पटना
आम लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई की।
राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान CM ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान कई मामलों में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर उन्होंने 15 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया।
इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया है।
कार्रवाई की जद में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी आए हैं। इस विभाग के नौ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है।
इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी को निलंबित किया गया है।
मुंगेर के दो सीओ और आरा सदर के बीडीओ भी निलंबित
मुख्यमंत्री की कार्रवाई की जद में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी आए हैं।
भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रवि रंजन को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं।
वहीं भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार और गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार पर भी कार्रवाई हुई है।
जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह को भी निलंबित किया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार पर भी कार्रवाई हुई है।
पीएचईडी के चार अधिकारी और अभियंता निलंबित
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के चार अधिकारियों और अभियंताओं पर भी एक्शन हुआ है। इनमें शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे नपे हैं।
इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी के कनीय अभियंता भोला नाथ राय, पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया के कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार शामिल हैं।
वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को निलंबित किया गया है।
शिकायतों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं
राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश देते हैं।
मंगलवार को शिकायतों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर की गई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
सरकार का उद्देश्य सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इस कार्रवाई को इसी दिशा में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को आवेदनों का ससमय निष्पादन करने काे कहा है।
