UP Election 2027: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।आगामी विधानसभा चुनावों का सियासी पारा जैसे-जैसे चढ़ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों ने इतिहास के पन्नों को खंगालना और जातिगत समीकरणों के चक्रव्यूह को रचना शुरू कर दिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस कुरुक्षेत्र में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला केवल विकास के दावों से नहीं, बल्कि उन क्षेत्रीय और सामाजिक ताने-बाने से तय होता है, जिनका इतिहास उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में हमेशा निर्णायक रहा है।
SP का PDA फॉर्मूला या BJP की सांगठनिक मजबूती?
पिछले चुनावों के नतीजों और सीटों के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें, तो स्पष्ट होता है कि,यूपी की हर एक सीट का अपना एक अलग मिजाज और जातीय भूगोल रहा है। जहां एक ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अपनी सांगठनिक मजबूती, राष्ट्रवाद और विकास योजनाओं के साथ-साथ गैर-यादव पिछड़ों और सवर्ण मतदाताओं के भरोसे किले को सुरक्षित रखने की जुगत में है, वहीं मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी अपने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले और आक्रामक सोशल इंजीनियरिंग के दम पर समीकरणों को अपने पक्ष में पलटने की कोशिश में जुटी है।
सपा या भाजपा कौन दिखाएगा दम?
खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक फैले विभिन्न क्षेत्रीय दल और जातियों के उप-समूह (जैसे जाट, गुर्जर, यादव, राजभर, निषाद, कुर्मी और मौर्य) इस बार भी चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में कौन सा दल किस सीट पर कितना दम दिखाएगा और कौन सी पार्टी जातिगत बहुलता के आधार पर जीत की उम्मीद पाल सकती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।
पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट एक बार फिर सूबे की सबसे चर्चित और हॉट सीटों में शुमार होने जा रही है। उत्तराखंड की सीमा से सटी इस सामान्य (अनारक्षित) सीट पर पिछले 12 वर्षों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि उससे पहले यह भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी।
भौगोलिक परिचय और आर्थिक ढांचा
सीमावर्ती स्थिति: ठाकुरद्वारा मुरादाबाद जिला मुख्यालय से करीब 48-49 किलोमीटर उत्तर में उत्तराखंड की सीमा (काशीपुर और रामनगर) से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। यह मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों में से एक है।
ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र: यह मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली विधानसभा है, जहां लगभग 91.30% आबादी ग्रामीण और मात्र 8.70% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है।
नदियां और कृषि: रामगंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी इस तहसील की जमीन बेहद उपजाऊ है। नहरों से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण यहां गन्ना, गेहूं और धान की बंपर पैदावार होती है।
उद्योग और कनेक्टिविटी: कृषि के अलावा यहां हथकरघा (हैंडलूम), पावरलूम, सूती कपड़े बुनने-रंगने का काम और पशुपति एक्रिलॉन जैसी औद्योगिक इकाइयां अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का काशीपुर (लगभग 12 किमी दूर) है।
मतदाताओं की संख्या और जातीय समीकरण
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों (2022 के चुनाव व अद्यतन सूची के अनुसार) ठाकुरद्वारा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3,72,490 से 3,73,250 के बीच है (जिले में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाली सीटों में से एक, जहां 2022 में 74% वोटिंग हुई थी)।
जाति और धर्म के आधार पर अनुमानित वोट प्रतिशत:ठाकुरद्वारा एक मुस्लिम और राजपूत (ठाकुर-चौहान) बाहुल्य सीट मानी जाती है। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी आंकड़ों के मुताबिक यहां का जातीय गणित कुछ इस प्रकार है-
| वर्ग / जाति | अनुमानित वोट प्रतिशत | सियासी प्रभाव |
| मुस्लिम (अंसारी, तुर्क, पठान आदि) | लगभग 47% – 48% | सबसे बड़ा निर्णायक वोट बैंक; एकमुश्त वोटिंग होने पर जीत तय करते हैं। |
| ठाकुर / राजपूत व चौहान | लगभग 17% – 20% | हिंदू मतदाताओं में सबसे प्रभावशाली वर्ग; भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। |
| अनुसूचित जाति (SC – मुख्यतः जाटव) | लगभग 13.3% (जाटव ~10%) | बसपा का पारंपरिक आधार; चुनाव में त्रिकोणीय या सीधा मुकाबला बनाने की ताकत। |
| सैनी (ओबीसी) | लगभग 8% – 9% | ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़; जीत-हार के अंतर को प्रभावित करने में सक्षम। |
| अन्य (ब्राह्मण, यादव, वैश्य व अति पिछड़ा) | लगभग 10% – 12% | शहरी कस्बे और बाजार क्षेत्रों में इनका अच्छा दबदबा है। |
2012 से 2022 तक के विधानसभा चुनावों का इतिहास
1951 में अस्तित्व में आई इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस और 1990 के दशक से 2012 तक भाजपा (दिवंगत पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह) का दबदबा रहा। लेकिन 2014 के उपचुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी ने यहां लगातार जीत की हैट्रिक लगाई है।
| चुनाव वर्ष | विजेता प्रत्याशी | दल | मिले वोट (%) | उपविजेता (रनर–अप) | दल | हार–जीत का अंतर |
| 2012 | कुंवर सर्वेश कुमार | भाजपा | 84,530 (38.39%) | विजय कुमार यादव | महान दल | 37,974 वोट |
| 2014 (उपचुनाव) | नवाब जान खां | सपा | 1,11,097 (48.1%) | राजपाल सिंह चौहान | भाजपा | 27,023 वोट |
| 2017 | नवाब जान खां | सपा | 1,07,865 (42.24%) | राजपाल सिंह चौहान | भाजपा | 13,409 वोट |
| 2022 | नवाब जान खां | सपा | 1,34,391 (48.76%) | अजय प्रताप सिंह | भाजपा | 19,684 वोट |
2027 में ठाकुरद्वारा की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ विधायक नवाब जान और समाजवादी पार्टी के सामने जीत का चौका लगाकर अपना किला बचाने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ भाजपा 12 साल के सूखे को खत्म कर अपनी इस पुरानी सीट पर फिर से कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी।
2027 के चुनाव से पहले ठाकुरद्वारा की जनता किन बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है और वे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो इस बार नेताओं की राह मुश्किल कर सकते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं:
जर्जर सड़कें और गड्ढों का जाल
ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ग्रामीण है, लेकिन यहां की मुख्य और संपर्क सड़कों की हालत बेहद खस्ता है।
प्रमुख समस्या: ठाकुरद्वारा-सुरजननगर मार्ग, मूलावान से ढींगरपुर मार्ग और नगलिया नारायन जैसे कई ग्रामीण इलाकों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बरसात के दिनों में इन सड़कों पर दो से तीन फीट तक के गड्ढों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।
अतिक्रमण और भीषण जाम की समस्या
उत्तराखंड के रामनगर और काशीपुर को मुरादाबाद से जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण ठाकुरद्वारा कस्बे में वाहनों का भारी दबाव रहता है।
प्रमुख समस्या: नगर के बुध बाजार, कोतवाली तिराहा और नैनीताल बैंक रोड पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के कारण रोजाना भीषण जाम लगता है। त्योहारों या बाजार के दिनों में घंटों जाम में फंसे रहना आम बात हो गई है, जिससे स्थानीय व्यापारी और आम नागरिक दोनों त्रस्त हैं।
गन्ना किसानों की उपेक्षा और राजस्व अभिलेखों में देरी
ठाकुरद्वारा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती-किसानी, विशेषकर गन्ना, धान और गेहूं पर आधारित है।
प्रमुख समस्या: क्षेत्र के गन्ना किसान लंबे समय से गन्ने का लाभकारी मूल्य (600 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की मांग) बढ़ाने, समय पर भुगतान और सिंचाई सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, तहसील स्तर पर आर-6 (R-6) में नामांतरण आदेश दर्ज होने के बावजूद खतौनी में समय पर अमल न होने से किसानों को अपने ही जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
बिजली कटौती और गलत बिलिंग का संकट
ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती आम है। साथ ही, कई इलाकों (जैसे शरीफनगर और रतूपुरा) में फीडर के गलत विभाजन के कारण ग्रामीण फीडर की बिजली पर शहरी दरों से बिल वसूले जाने की शिकायतें लंबे समय से रही हैं।
उच्च व तकनीकी शिक्षा के अधूरे प्रोजेक्ट
ठाकुरद्वारा को स्थानीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं और स्टेनोग्राफी कोचिंग का एक बड़ा हब माना जाता है, जहां दूर-दराज से छात्र पढ़ने आते हैं।
प्रमुख समस्या: इसके बावजूद सरकारी स्तर पर उच्च और तकनीकी शिक्षा के संसाधनों का भारी अभाव है। क्षेत्र में स्वीकृत आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक और राजकीय डिग्री कॉलेज जैसे कई शैक्षणिक प्रोजेक्ट या तो अधूरे पड़े हैं या उनमें पर्याप्त संसाधनों और शिक्षकों की कमी है।
स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली
स्थानीय सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC/PHC) पर बुनियादी सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण गंभीर बीमारियों या आपातकालीन स्थिति में मरीजों को आज भी 48 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय मुरादाबाद या पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के काशीपुर और हल्द्वानी की दौड़ लगानी पड़ती है।
जलभराव, टूटी नालियां और पीएम आवास की रुकी किस्तें
नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों (जैसे वार्ड 15) में टूटी सड़कों, क्षतिग्रस्त नालों और जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं, ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की एक बड़ी शिकायत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खातों पर होल्ड लगने के कारण दूसरी किस्त समय पर जारी न होने की भी है, जिससे कई परिवार जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं।
मिशन 2027: कौन-कौन प्रत्याशी ठोकेंगे ताल?
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों में टिकट के दावेदारों ने अभी से जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है:
समाजवादी पार्टी :
नवाब जान (वर्तमान विधायक): लगातार तीन बार (2014 उपचुनाव, 2017 और 2022) जीत दर्ज करने वाले नवाब जान सपा के सबसे मजबूत और स्वाभाविक दावेदार हैं। क्षेत्र में मजबूत पकड़ और मुस्लिम मतदाताओं के बीच लोकप्रियता उन्हें फिर से टिकट का प्रबल दावेदार बनाती है। (सपा-कांग्रेस गठबंधन रहने पर यह सीट सपा के खाते में ही रहने की प्रबल संभावना है)।
भारतीय जनता पार्टी
अजय प्रताप सिंह: 2022 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़कर 1.14 लाख से अधिक वोट हासिल करने वाले अजय प्रताप सिंह क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और 2027 में फिर से टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं।
कुंवर सुशांत सिंह (या सर्वेश सिंह परिवार का चेहरा): दिवंगत पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के परिवार का इस क्षेत्र में दशकों पुराना रसूख रहा है। उनके पुत्र और बिजनौर की बढ़ापुर सीट से विधायक कुंवर सुशांत सिंह या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम की चर्चा भी स्थानीय सियासी गलियारों में समय-समय पर उठती रहती है।
राजपाल सिंह चौहान व स्थानीय संगठन के नेता: 2014 और 2017 में चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी राजपाल सिंह चौहान समेत जिला संगठन के कुछ वरिष्ठ ठाकुर और सैनी चेहरे भी टिकट की दावेदारी पेश कर सकते हैं।
बहुजन समाज पार्टी
बसपा हमेशा से यहां जाटव (SC) और मुस्लिम या ओबीसी गठजोड़ के सहारे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करती रही है (2017 में विजय यादव ने करीब 40 हजार और 2022 में मुजाहिद अली ने 22 हजार से ज्यादा वोट हासिल किए थे)। 2027 में मायावती किसी मजबूत स्थानीय मुस्लिम या अति-पिछड़े चेहरे पर दांव लगाकर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति अपना सकती हैं।
अन्य दल (कांग्रेस / एआईएमआईएम / आजाद समाज पार्टी)
यदि कांग्रेस और सपा का गठबंधन जारी रहता है तो कांग्रेस सपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उम्मीदवार मैदान में उतरकर मुस्लिम और दलित वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।
