Tehran Violence: ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब यह विद्रोह एक बेहद हिंसक मोड़ ले चुका है। अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ (HRANA) द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 646 हो गई है। मंगलवार को जारी इस आंकड़े ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। मानवाधिकार संस्थाओं का अनुमान है कि यह संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि देश के दूरदराज के इलाकों से जानकारी मिलने में कठिनाई हो रही है। यह एजेंसी पिछले कई वर्षों से ईरान के भीतर सक्रिय कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से सटीक डेटा जुटाने के लिए जानी जाती है।
सरकारी खामोशी और संचार ब्लैकआउट की चुनौती
ईरान की वर्तमान सरकार ने आधिकारिक तौर पर अब तक हताहतों की कोई भी संख्या जारी नहीं की है। तेहरान प्रशासन ने पूरे देश में इंटरनेट और संचार के अन्य माध्यमों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे ‘डिजिटल ब्लैकआउट’ कहा जा रहा है। इस सेंसरशिप के कारण अंतरराष्ट्रीय मीडिया घरानों और एसोसिएटेड प्रेस (AP) जैसी समाचार एजेंसियों के लिए स्वतंत्र रूप से इन आंकड़ों की पुष्टि करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार की ओर से दी जा रही दलीलें अक्सर प्रदर्शनकारियों को बाहरी ताकतों द्वारा प्रायोजित बताती हैं, जबकि जमीनी हकीकत बढ़ती मौतों के साथ स्थिति की गंभीरता को बयां कर रही है।
निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी का देशवासियों के नाम आह्वान
इस कठिन समय में ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरानी नागरिकों के लिए एक भावुक और प्रेरक संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संबोधन में उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साहस को सलाम करते हुए कहा कि ईरानी जनता अपनी आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह दमन, हत्याओं और कम्युनिकेशन बंद करके जनता के मन में दहशत फैलाना चाहती है। पहलवी ने जोर देकर कहा कि नागरिकों के संघर्ष के कारण हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी और सैन्य बल अब दमनकारी कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं और ड्यूटी पर नहीं लौट रहे हैं।
आईटी विशेषज्ञों से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की अपील
अपने संदेश में प्रिंस रेजा पहलवी ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक सुझाव भी दिया। उन्होंने दुनिया भर में मौजूद इंटरनेट और कम्युनिकेशन विशेषज्ञों से विशेष आग्रह किया है कि वे ईरान सरकार के सूचना बुनियादी ढांचे (Information Infrastructure) को निशाना बनाएं। उनका मानना है कि अगर सरकार के डिजिटल नियंत्रण को कमजोर किया जाता है, तो ईरानी नागरिक एक बार फिर बाहरी दुनिया से जुड़ सकेंगे और अपनी आवाज वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से उठा पाएंगे। यह अपील ईरान के भीतर तकनीकी युद्ध की नई संभावनाओं को जन्म दे रही है।
मानवीय संकट और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता
ईरान के भीतर गहराते इस मानवीय संकट ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लगातार बढ़ती मौतों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार ने जल्द ही बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया और हिंसा नहीं रुकी, तो ईरान एक बड़े गृहयुद्ध की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल, प्रदर्शनकारियों का अडिग रहना और प्रिंस जैसे नेताओं का समर्थन इस आंदोलन को और अधिक ऊर्जा दे रहा है।
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