Indian Army Pension News : भारतीय सेना के जवानों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि युद्ध या सैन्य अभियान के दौरान घायल होने वाले सैनिकों को वॉर इंजरी एलिमेंट यानी युद्ध में लगी चोट के आधार पर मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए दुश्मन की गोली लगना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई जवान सैन्य अभियान के दौरान अपने ही हथियार से गलती से गोली चलने या अपनी सेना की गोलीबारी में घायल होता है, तो वह भी इस विशेष पेंशन का हकदार हो सकता है। इस फैसले से ऐसे सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अब तक इस आधार पर बढ़ी हुई पेंशन से वंचित रखा गया था।
अपनी ही गोली से घायल सैनिक भी होंगे वॉर इंजरी के पात्र
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यदि सैनिक ऐसी परिस्थितियों में घायल होता है, जो सेना के संबंधित नियमों और आदेशों के दायरे में आती हैं, तो उसे वुंडेड बैटल कैजुअल्टी यानी युद्ध में घायल सैनिक की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि चोट लगने का कारण केवल दुश्मन की गोली होना जरूरी नहीं है। सैन्य अभियान के दौरान होने वाली कुछ आकस्मिक घटनाएं भी वॉर इंजरी के अंतर्गत आ सकती हैं।
सेना की नीति में दो तरह की चोटों को मिली मान्यता
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेना की नीति में मुख्य रूप से दो प्रकार की परिस्थितियों को मान्यता दी गई है। पहली स्थिति में सैनिक को गोली या किसी विस्फोटक के टुकड़े से अनजाने में चोट लगती है। दूसरी स्थिति में अपनी ही सेना यानी फ्रेंडली फोर्सेज की गोलीबारी से जवान घायल हो जाता है। हालांकि, इन दोनों परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण शर्त लागू होगी। घटना उस समय होनी चाहिए, जब सैनिक दुश्मनों या उग्रवादियों के खिलाफ किसी सैन्य अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो।
हथियार से अचानक गोली चलना जानबूझकर पहुंचाई गई चोट नहीं
पीठ ने कहा कि सर्विस हथियार से गलती से गोली चलने की घटनाएं बिना किसी नुकसान पहुंचाने के इरादे के भी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर अचानक झटका लगना, गिर जाना, ट्रिगर का किसी वस्तु में फंस जाना, अनजाने में ट्रिगर दब जाना या हथियार में तकनीकी खराबी होना ऐसी घटनाओं की वजह बन सकता है। अदालत ने इन आकस्मिक घटनाओं को जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने यानी सेल्फ-इन्फ्लिक्टेड इंजरी से अलग माना।
जानबूझकर चोट और आकस्मिक हादसे में अंतर जरूरी
न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने और सैन्य अभियान के दौरान दुर्घटनावश घायल होने के मामलों को एक समान नहीं माना जा सकता। यदि किसी जवान को बिना किसी इरादे के सैन्य कार्रवाई के दौरान चोट लगती है, तो केवल इस वजह से उसे बढ़ी हुई पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत का यह फैसला सैन्य कर्मियों के पेंशन अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऑपरेशन रक्षक के दौरान घायल हुए थे देवी सिंह
यह फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक या ऑपरेशन पराक्रम के दौरान देवी सिंह घायल हो गए थे। सैन्य अभियान के दौरान उनके अपने सर्विस हथियार से अचानक गोली चल गई थी। यह गोली उनकी जांघ के आर-पार निकल गई और फीमोरल नस को गंभीर नुकसान पहुंचा। इस हादसे के कारण उन्हें 40 प्रतिशत विकलांगता हो गई।
आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
देवी सिंह को सामान्य डिसेबिलिटी एलिमेंट यानी विकलांगता के आधार पर मिलने वाली पेंशन तो स्वीकृत कर दी गई थी, लेकिन वॉर इंजरी एलिमेंट के तहत बढ़ी हुई पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटते हुए देवी सिंह को वॉर इंजरी एलिमेंट का हकदार माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि सैन्य अभियान के दौरान अपने ही हथियार से अनजाने में गोली चलने की घटना भी सेना के निर्धारित नियमों के तहत युद्ध में लगी चोट मानी जा सकती है। इस फैसले से सैन्य अभियानों में आकस्मिक रूप से घायल होने वाले जवानों के पेंशन अधिकारों को मजबूती मिली है।










