Special Parliament Session : संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को शीतकालीन सत्र से पहले पारित कराने की रणनीति पर काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि सरकार दोनों विधेयकों को पारित कराने के लिए सदन में जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने को लेकर आश्वस्त बताई जा रही है। यदि ऐसा होता है, तो देश की संसदीय और चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र की तैयारी
केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने की तैयारी में जुटी है। इससे पहले इस मुद्दे पर कई महीनों तक राजनीतिक खींचतान देखने को मिली थी। लोकसभा में पहले हुए मतदान में विधेयक को सफलता नहीं मिल सकी थी। अब सरकार नए सिरे से इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है।
परिसीमन के तहत जनसंख्या के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का पुनर्वितरण करने से कुछ राज्यों को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर से इस मुद्दे पर चिंता जताई जाती रही है।
महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कराने का आरोप
विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण विधेयक को आगे रखकर परिसीमन बिल पारित कराने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ने के बजाय सरकार को परिसीमन के संभावित राजनीतिक और संवैधानिक प्रभावों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।दूसरी ओर, सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी के जरिए यह संकेत दे रही है कि वह विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी संख्याबल जुटाने में सफल हो सकती है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और विधेयकों की आधिकारिक कार्यसूची को लेकर अभी अंतिम घोषणा सामने नहीं आई है।
SIR पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बहस की चुनौती
परिसीमन विवाद के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है।सूत्रों के मुताबिक, यदि राहुल गांधी इस चुनौती पर सहमति जताते हैं, तो विशेष सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। ऐसे में संसद का संभावित विशेष सत्र परिसीमन और महिला आरक्षण के साथ-साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भी राजनीतिक टकराव का मंच बन सकता है।
संसद का सत्रावसान नहीं होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
विशेष सत्र की संभावित तैयारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया।उन्होंने संसद के सत्रावसान से जुड़े संवैधानिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 95 दिनों से संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है। वेणुगोपाल के मुताबिक, सामान्य प्रक्रिया में सत्र समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति की ओर से सदन के सत्रावसान का आदेश जारी किया जाता है। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए।
DMK, शिवसेना और NCP को साधने की कोशिश का आरोप
केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन विधेयक पर आगे बढ़ने से पहले क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उनके अनुसार, सरकार यह देखना चाहती थी कि क्या DMK, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) जैसे राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में किया जा सकता है।शीतकालीन सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में विशेष सत्र की संभावित घोषणा और परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। फिलहाल सबकी नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम, विपक्ष की रणनीति और संसद में बहुमत के समीकरण पर टिकी हैं।
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