SIR: अंबाला जिले में मतदाता सूचकांक के शुद्धिकरण और विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का एक अहम चरण पूरा होने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर अगले चरण की तैयारी जोरों पर शुरू कर दी गई है। यदि आपके घर भी कोई बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या सुपरवाइजर नोटिस लेकर पहुंचता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या नोटिस नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के आंकड़ों में मौजूद त्रुटियों को सुधारना है।
क्यों बांटे जा रहे हैं ये नोटिस?
वर्ष 2002 के पुराने डाटा और हाल ही में एसआइआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान जुटाए गए नए डाटा (नाम, जन्मतिथि, पता आदि) में यदि किसी प्रकार का अंतर या असंगति पाई जाती है, तो उसे दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वोटर कार्ड में मतदाता का नाम, पता, जन्मतिथि तथा पिता या पति का नाम पूरी तरह से सही और सटीक दर्ज हो। इस डेटा मिलान में विसंगति पाए जाने वाले मतदाताओं को बीएलओ द्वारा नोटिस थमाए जा रहे हैं, और नागरिकों को केवल एक वैध दस्तावेज देकर इस मामूली सी खामी को ठीक करवाना होगा।
अंबाला में मतदाताओं की स्थिति और बीएलओ की तैनाती
अंबाला जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 8 लाख 89 हजार 328 है, जो जिले के कुल 968 मतदान केंद्रों (बूथ) में बंटे हुए हैं।
डिजिटाइज्ड डेटा: इनमें से 7 लाख 35 हजार 992 मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र कर सफलतापूलर्वक डिजिटाइज कर दिए गए हैं।
लंबित फॉर्म: कुल मतदाताओं में से लगभग 1 लाख 53 हजार 336 मतदाताओं के फॉर्म किन्हीं कारणों से एकत्र नहीं हो सके, जिनमें कई मतदाता अनुपस्थित (मिसिंग) पाए गए या उनके पते नहीं मिल सके।
प्रशासन के निर्देशानुसार, स्कूलों में तैनात सभी बीएलओ और चुनाव सुपरवाइजरों को उनके शिक्षण कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया गया है ताकि वे पूरी तरह से इस फील्ड वर्क पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अंबाला के सभी 968 बीएलओ फील्ड में उतरकर 30 अगस्त तक घर-घर जाकर नोटिस तामील कराने का कार्य पूरा करेंगे। इसके लिए एसडीएम की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी, मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों और सीडीपीओ को आधिकारिक पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।
डेटा सुधार के लिए कौन-से 12 दस्तावेज हैं मान्य?
यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के डेटा में कोई अंतर पाया जाता है और बीएलओ द्वारा नोटिस दिया जाता है, तो इस खामੀ को दूर करने के लिए आप निम्नलिखित 12 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं:
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा नियमित कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO)।
भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 सितंबर 1987 से पहले का जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज।
किसी अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
वैध पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी 10वीं या अन्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
किसी राज्य के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
वन अधिकार प्रमाण पत्र (Forest Right Certificate)।
अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) – जहां यह उपलब्ध हो।
सरकारी अधिकारी द्वारा संधारित पारिवारिक रजिस्टर (Family Register)।
सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र (Land/House Allotment Certificate)।
आयोग द्वारा 9 सितंबर 2025 को जारी पत्र के आधार पर मान्य दस्तावेज।
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