Pakistan Violence: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बीते कई दिनों से किए जा रहे आंदोलन में लोगों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया जिसके कारण पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए हैं.शहबाज शरीफ सरकार ने आंदोलन का उग्र रुप देखते हुए पीओके के लिए 23 अरब का फंड जारी कर दिया है.पीओके में शुक्रवार से ही लोग बिजली के बढ़े दामों और जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जताना शुरु किया था जिसमें उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे।
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PoK में हुई झड़प में 100 से ज्यादा घायल
आपको बता दें कि,पीओके में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है.सोमवार को भी यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई.जिसके कारण मरने वालों की संख्या 3 हो गई है इसमें 2 प्रदर्शनकारी और 1 एसआई शामिल है.रविवार को पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.पीओके में सामाजिक कार्यकर्ता,व्यापारी और वकीलों द्वारा गठित संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च का आह्रान किया है.सोमवार को भी प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए मुजफ्फराबाद तक अपना मार्च जारी रखा जिसको रोकने के लिए पुलिस को बल भी प्रयोग करना पड़ा जिसेक कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई।
लोगों ने भारत से लगाई मदद की गुहार
दरअसल,पीओके के लोग काफी समय से पाकिस्तान की सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं.लोगों का कहना है कि,लंबे समय से यहां पर आटा,दूध,बिजली और सभी जरुरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है.लोगों का कहना है कि,पाकिस्तान सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठा रही है.पीओके में सेना की भी तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है इसमे भी स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है।इस बीच पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भारत सरकार से पीओके के हालात पर मदद करने की अपील की है.कार्यकर्ता ने कहा,भारत सरकार पाकिस्तान के राजदूत को तलब करे और उनसे स्पष्टीकरण मांगे क्योंकि मुजफ्फराबाद की स्थिति बहुत गंभीर है.क्षेत्र में इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद है लोग निराशाजनक स्थिति में रहने को मजबूर हैं।
Pak सरकार ने जारी किया 23 अरब का फंड
इस बीच पीओके में लगातार बढ़ रहे लोगों के गुस्से और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पीओके सरकार ने घोषणा की है वे आवामी एक्शन कमेटी की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौते पर पहुंचे हैं.प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की जिसमें पीओके के प्रधानमंत्री अनवारुल हक और कई स्थानीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया.बैठक में बताया गया कि,पीओके के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए 23 अरब रुपये के बजट को मंजूरी दी है.इस दौरान पीएमओ ने कहा,कश्मीर के नेताओं और बैठक में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फैसले की सराहना की है।
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