Seva Sankalp Abhiyan : नितिन नवीन और मोहन यादव ने शुरू किया अभियान, 50 लाख रजिस्ट्री पर नजर

मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के साथ ग्रामीण संपत्तियों की निशुल्क रजिस्ट्री की राज्यव्यापी प्रक्रिया शुरू हुई है। इंदौर से नितिन नवीन और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभियान का शुभारंभ किया। योजना के तहत करीब 50 लाख निजी ग्रामीण संपत्तियों के पात्र लाभार्थियों से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Seva Sankalp Abhiyan

Wrriten By :

Chandan Das

Published On :

सितम्बर 17, 2026

Seva Sankalp Abhiyan : मध्यप्रदेश के इंदौर में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ‘सेवा-संकल्प अभियान’ की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। इसी दौरान ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026’ योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की निशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मिलेगा संपत्ति अधिकार का दस्तावेज

कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी को संपत्ति संबंधी अधिकार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उनके अनुसार प्रदेश में करीब 68 लाख भूखंडों का सर्वे कराया गया है और अब 50 लाख लोगों को निशुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से संपत्ति का दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ग्रामीण परिवारों के लिए कानूनी दस्तावेज पर जोर

नितिन नवीन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से कई परिवार अपनी संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेजों की समस्या का सामना करते रहे हैं। स्वामित्व योजना के जरिए ऐसे परिवारों को उनकी संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जनसेवा और सुशासन की परंपरा का भी उल्लेख किया।

सेवा-संकल्प अभियान में केंद्र की योजनाओं का जिक्र

बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा-संकल्प अभियान के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने गरीब परिवारों तक खाद्यान्न, बैंकिंग सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पहुंचाने का जिक्र किया। साथ ही महिला सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा और स्टार्टअप जैसी योजनाओं को लेकर भी अपनी बात रखी।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का उल्लेख

नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा है। उन्होंने गरीबों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभियान को लेकर दी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देशभर में सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने नितिन नवीन का मध्यप्रदेश में स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने हालिया ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख करते हुए भारत की वैश्विक भागीदारी की चर्चा की।

23 हजार से ज्यादा गांवों में चलेगी रजिस्ट्री प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 23 हजार से अधिक गांवों में निशुल्क अभिलेख रजिस्ट्री का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों के लिए पैतृक संपत्ति महत्वपूर्ण होती है और स्वामित्व योजना के माध्यम से उन्हें संपत्ति अधिकार से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के सरकारी ई-सर्विस प्लेटफॉर्म पर भी राजस्व रिकॉर्ड और स्वामित्व से जुड़ी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हैं।

महिलाओं और रोजगार योजनाओं पर भी सरकार का जोर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार की महिला और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खातों में भेजे जाने की बात कही। इसके अलावा उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक लाभ देने के लिए वीजीएफ व्यवस्था का जिक्र किया।

धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास की बात

मुख्यमंत्री ने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास को लेकर भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जानापाव सहित भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात कही। कार्यक्रम में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिकों और कारीगरों के योगदान को भी रेखांकित किया गया। इस तरह इंदौर से शुरू हुए कार्यक्रम में संपत्ति अधिकार, सेवा गतिविधियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रमुखता दी गई।

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