Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024:उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है जिसमें कई सारी योजनाओं के लिए योगी कैबिनेट में बैठक के दौरान चर्चा हुई बैठक में सरकार ने प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है।योगी सरकार की इस नीति से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स,फेसबुक,इंस्टाग्राम,यूट्यूब पर अच्छी तादाद में फॉलोअर्स रखने वाले इन्फ्लूएंसर्स को अच्छा फायदा होने वाला है।
Read more :Farmers News: सैफई में सूदखोरों से तंग आकर में किसान ने परिवार के साथ की आत्महत्या
योगी सरकार का सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को तोहफा
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 (Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024) के तहत सोशल मीडिया पर किसी तरह के राष्ट्र विरोधी कंटेंट या आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी इस नीति में इसके कड़े प्रावधान किए गए हैं।
इससे पहले तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट डालने पर पुलिस के द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती रही है योगी सरकार इस पर कंट्रोल करने के लिए पहली बार नीति लेकर आई है इसके तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
Read more :UP के इस स्कूल में वैक्सीनेशन से 10 छात्राओं की बिगड़ी हालत,सीएचसी में कराई भर्ती
सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने पर जोर
आपको बता दें कि,योगी सरकार के इस कदम को डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी,लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए भी माना जा रहा है जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके बाद पार्टी आगामी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगी है
इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम योगी की उपस्थिति में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल नीति 2024 को मंजूरी दी गई है।नीति में अलग-अलग सोशल प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर सरकार की ओर से उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
Read more :आखिर RSS के मोहन भागवत को किससे खतरा है?,मिला अब Z+ से भी तगड़ी सुरक्षा
राष्ट्र विरोधी कंटेंट प्रसारित करने पर हो सकती है उम्रकैद तक की सजा!
सोशल मीडिया पर फॉलोवर के अनुसार इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने विज्ञापन के तौर पर 5 लाख,4 लाख,3 लाख और 2 लाख रुपए मिलेंगे वहीं इससे अलग यूट्यूब के लिए अलग 4 तरीके से कैटेगरी बनाई गई हैं यूट्यूब के लिए सरकार की ओर से 8 लाख,7 लाख,6 लाख और 4 लाख रुपए हर महीने देने की योजना है।
इससे पहले राजस्थान सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर आई थी उस समय राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे हालांकि अब राज्य में बीजेपी की भजनलाल शर्मा की सरकार है।उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल नीति 2024 के तहत अभद्र और अश्लील पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है केंद्र सरकार ने भी इस पर अंकुश लगाने के लिए 3 साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे।
