SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धाराओं को चुनौती वाली याचिका खारिज

SC/ST Act  : सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST Act की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि कानून की कुछ धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती हैं। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में अदालत से हस्तक्षेप और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उठाया मुद्दा

याचिका में मुख्य रूप से गैर-SC/ST व्यक्ति के खिलाफ SC/ST Act के तहत शिकायत दर्ज होने की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ऐसी शिकायतों के बाद संबंधित व्यक्ति के अधिकार, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि झूठे या गलत आरोपों की स्थिति में आरोपी के लिए पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत है।

FIR और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठे सवाल

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि SC/ST Act के तहत शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज करने, जांच शुरू करने और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई के लिए स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश तय किए जाएं। याचिका में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि बिना किसी प्रारंभिक जांच या पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा के कार्रवाई होने से व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

कोर्ट ने पुराने न्यायिक सुरक्षा उपायों का किया जिक्र

CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर अपने फैसलों के माध्यम से कानून के तहत संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्पष्ट करता रहा है। अदालत के अनुसार, मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में ऐसे दिशानिर्देश मौजूद हैं, जिनके जरिए कानून के संभावित दुरुपयोग से जुड़े मामलों को संबोधित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है प्रक्रियात्मक निर्देश

SC/ST Act से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग अवसरों पर प्रक्रिया और अधिकारों से जुड़े सवालों पर अपनी व्याख्या दे चुका है। हालिया न्यायिक फैसलों में भी अदालत ने कानून की धाराओं को लागू करने के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया है। उदाहरण के तौर पर एक हालिया मामले में अदालत ने SC/ST Act की धारा 4 से जुड़ी अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे बढ़ाई गई कार्रवाई को उचित नहीं माना।

SC/ST अत्याचार निवारण कानून क्यों बनाया गया?

SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को अत्याचार, अपमान, भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। इस कानून में ऐसे कई कृत्यों को विशेष अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें SC/ST समुदाय के खिलाफ अत्याचार माना जाता है। कानून पीड़ितों के लिए राहत और संरक्षण से जुड़े प्रावधान भी उपलब्ध कराता है।

कानून के प्रावधानों पर पहले भी हुई है न्यायिक व्याख्या

SC/ST Act के कुछ कड़े प्रावधानों पर अलग-अलग मामलों में अदालतों के सामने संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कानून के उद्देश्य, सामाजिक न्याय और आरोपी के अधिकारों के बीच कानूनी संतुलन से जुड़े मुद्दों पर विचार किया है। अदालत के फैसलों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कानून के प्रावधानों को उसके उद्देश्य और संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

याचिका खारिज होने के बाद क्या स्थिति है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौजूदा याचिका पर सुनवाई से इनकार करने का अर्थ यह है कि अदालत ने इस याचिका के जरिए SC/ST Act की संबंधित धाराओं की संवैधानिक वैधता पर विस्तृत सुनवाई शुरू नहीं की। कानून अपने मौजूदा स्वरूप में लागू है और इसके तहत मामलों में संबंधित वैधानिक तथा न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। भविष्य में किसी विशेष मामले में कानून के प्रावधानों या प्रक्रिया से जुड़ा सवाल उठने पर अदालत उस मामले के तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर विचार कर सकती है।

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