Sahara India News: सरकारी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) रोज वैली चिटफंड घोटाले (Rose Valley Chitfund scam) के जमाकर्ताओं को 12 करोड़ रुपये लौटाने की तैयारी में है। इस खबर से सहारा (Sahara) के निवेशकों को भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सहारा ग्रुप (Sahara Group) के संकट में जाने के बाद लाखों लोगों का करोड़ों रुपया फंस गया था। अब ईडी की पहल के बाद सहारा के निवेशकों को भी राहत मिल सकती है।
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सहारा निवेशकों को रिफंड की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सहारा ग्रुप (Sahara Group) में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को पैसे के पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने इस पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को लगभग 370 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
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पोर्टल के जरिए निवेशकों को राहत
इस पोर्टल के लॉन्च के बाद से ही सहारा के करोड़ों निवेशकों को फंसे पैसे वापस मिलने की उम्मीद जगी है। अब ईडी की ओर से रोज वैली घोटाले के पीड़ितों को पैसा मिलने के बाद यह उम्मीद और भी बढ़ गई है। सहारा ग्रुप ने 26 राज्यों के ढाई करोड़ से ज्यादा छोटे निवेशकों से लगभग 80 हजार करोड़ रुपये विभिन्न बचत योजनाओं के जरिए जमा कराए थे।
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लंबे समय से चल रही जांच
सहारा ग्रुप के खिलाफ ईडी समेत कई एजेंसियां 2008 से जांच में लगी हैं। हाल ही में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए केंद्र सरकार ने सहारा समूह के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को लगभग 370 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
राज्यों में निवेशकों की संख्या
सहारा में पैसा लगाने वाले ग्राहकों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जहां 85 लाख निवेशकों ने 22 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। बिहार के 55 लाख निवेशक हैं, जबकि झारखंड के 24 लाख निवेशक हैं। सहारा में 2017-18 से निवेशकों को रिटर्न मिलना बंद हो गया था।
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सहारा निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण
ईडी की पहल और सरकार की ओर से सहारा के निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया ने निवेशकों को राहत दी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। यह कदम निश्चित रूप से उन लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा और अन्य चिटफंड योजनाओं में निवेश की थी। सरकार और ईडी का यह प्रयास निवेशकों के विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा और भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सख्त नियामक कदम उठाने की आवश्यकता है।
