Russia’s Mediation : मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण सैन्य तनाव और परमाणु हथियारों की संभावित होड़ को रोकने के लिए रूस ने एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाने का संकेत दिया है। रूस अब ‘शांति दूत’ की भूमिका में सामने आकर ईरान के संवर्धित यूरेनियम स्टॉक से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए एक नया और रणनीतिक प्रस्ताव पेश कर रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के एक और दौर की तैयारी चल रही है। रूस की इस पहल को युद्ध की आग को ठंडा करने और कूटनीतिक समाधान खोजने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
यूरेनियम का प्रबंधन: सर्गेई लावरोव ने रखा रूस का पक्ष
रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ‘तास’ के अनुसार, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस विशेष ऑफर का विवरण साझा किया है। लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस, ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को ‘फ्यूल ग्रेड’ (ईंधन श्रेणी) या सुरक्षित स्टोरेज सामग्री में बदलने में तकनीकी मदद कर सकता है। रूसी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी प्रक्रिया ईरान के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन के संप्रभु अधिकार का उल्लंघन किए बिना पूरी की जाएगी। यह प्रस्ताव तेहरान के उस दावे को मजबूती देता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्र की जरूरतों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए।
क्रेमलिन का रुख और डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चुनौती
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार, यह प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन वर्तमान युद्ध जैसी परिस्थितियों ने इसकी अहमियत बढ़ा दी है। हालांकि, रूस की इस मध्यस्थता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अडिग रवैया है। ट्रंप ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे परमाणु कार्यक्रम पर केवल अस्थायी रोक (Freeze) से संतुष्ट नहीं होंगे। व्हाइट हाउस का लक्ष्य ईरान के पूरे परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से समाप्त (Complete Halt) करना है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम गुप्त ठिकानों या मलबे के नीचे छिपा रखा है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए निरंतर खतरा बना हुआ है।
ऐतिहासिक संदर्भ: 2015 का परमाणु समझौता और रूस की भूमिका
रूस द्वारा तकनीकी सहायता की यह पेशकश नई नहीं है। इससे पहले साल 2015 में हुए ऐतिहासिक ‘जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन’ (JCPOA) के दौरान भी रूस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय हुए समझौते के तहत ईरान ने अपने अतिरिक्त संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को रूस को स्थानांतरित कर दिया था, जिसे बाद में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में बदल दिया गया। रूस का तर्क है कि उनके पास इस प्रक्रिया का सफल अनुभव है और वे एक बार फिर उसी मॉडल को दोहराकर तनाव कम कर सकते हैं। हालांकि, 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद यह पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी।
ऊर्जा संकट और वैश्विक कूटनीति: चीन के साथ रूस की चर्चा
रूस की यह पहल केवल परमाणु मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आर्थिक और रणनीतिक कारण भी हैं। हाल ही में सर्गेई लावरोव ने चीन का दौरा कर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस बैठक के बाद संकेत मिले कि रूस उन देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है, जो हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकाबंदी के कारण तेल और गैस की कमी का सामना कर रहे हैं। रूस खुद को एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता और संकटमोचक के रूप में पेश कर रहा है।
क्या सफल होगा रूस का न्यूक्लियर प्लान?
अब पूरी दुनिया की नजरें आगामी शांति वार्ता पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या रूस का यह नया ‘न्यूक्लियर प्लान’ वाशिंगटन और तेहरान के बीच जमी बर्फ को पिघला पाएगा? यदि अमेरिका इस तकनीकी समाधान को स्वीकार कर लेता है, तो मध्य पूर्व को एक महाविनाशकारी युद्ध से बचाया जा सकता है। हालांकि, ट्रंप की ‘मैक्सिमम प्रेशर’ नीति और ईरान की अपनी शर्तों पर अड़ने की जिद इस शांति प्रस्ताव के लिए अग्निपरीक्षा साबित होगी। फिलहाल, रूस ने गेंद अमेरिका और ईरान के पाले में डाल दी है।
