Russia India Oil Deal: भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि मॉस्को भारत की जरूरत के मुताबिक कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए तैयार है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब रूसी तेल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधों और टैरिफ का मुद्दा लगातार चर्चा में है।
रूसी राजदूत ने भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत कई मौकों पर यह साबित कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। दबाव के बावजूद भारत अपने फैसलों और हितों की रक्षा करने में सक्षम है।
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भारत की जरूरत के हिसाब से तेल सप्लाई करेगा रूस
ऊर्जा सहयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस भारत को उसकी जरूरत के अनुसार तेल उपलब्ध कराने में रुचि रखता है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत को जितनी मात्रा में कच्चे तेल की आवश्यकता होगी, रूस उतनी सप्लाई करने के लिए तैयार है। अलीपोव ने तेल व्यापार से जुड़े प्रतिबंधों और टैरिफ की नीति पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, कुछ देश बातचीत और सहयोग के बजाय दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसी नीतियों से भारत को रूसी तेल की खरीद से मिलने वाले आर्थिक लाभ प्रभावित हो सकते हैं।
रूसी राजदूत का यह बयान भारत-रूस ऊर्जा संबंधों को लेकर मॉस्को के रुख को साफ करता है। रूस की ओर से लगातार यह संकेत दिया जा रहा है कि वह भारत के साथ ऊर्जा कारोबार को बनाए रखने और जरूरत के मुताबिक सप्लाई जारी रखने के लिए तैयार है।
रूसी तेल को वैश्विक बाजार से हटाना आसान नहीं
डेनिस अलीपोव ने यह भी कहा कि रूसी तेल को पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार से बाहर करने की कोशिश आसान नहीं होगी। उनके मुताबिक, अगर रूसी तेल की उपलब्धता को बड़े स्तर पर सीमित किया गया तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। उनका कहना है कि मौजूदा वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था में रूसी तेल की अहम भूमिका है और इसकी उपलब्धता को नजरअंदाज करना बाजार के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। रूस के मुताबिक, उसका तेल भारत के साथ-साथ दूसरे देशों के बाजार में भी उपलब्ध रहेगा।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है रूसी तेल?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और ईंधन लागत को प्रभावित कर सकता है। रूस भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच ऊर्जा कारोबार केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जाता है।
भारत के लिए तेल की लगातार और किफायती सप्लाई महत्वपूर्ण है, जबकि रूस के लिए भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी ऊर्जा बिक्री बनाए रखना अहम है। यही वजह है कि प्रतिबंधों और टैरिफ के बीच भी दोनों देशों का ऊर्जा सहयोग वैश्विक स्तर पर खास नजरों में है।
रूस का ताजा बयान इसी बात का संकेत देता है कि मॉस्को भारत के साथ ऊर्जा साझेदारी को आगे भी जारी रखने के लिए तैयार है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, टैरिफ और वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियां आगे इस कारोबार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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