INDIA Bloc Protest: संसद का मानसून सत्र आज तीसरे दिन भी हंगामे के बीच जारी है। आम बजट (Budget) को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने राज्यों के साथ भेदभाव किया है। विपक्ष ने आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह स्पष्ट है कि बजट के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव जारी रहेगा।
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विपक्षी दलों की रणनीति
विपक्षी दलों ने पहले से ही केंद्रीय बजट को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। विपक्ष के इंडिया गुट ने कई दलों के नेताओं के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत और अरविंद सावंत, डीएमके सांसद टीआर बालू और तिरुचि शिवा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माजी, तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा शामिल थे।
विपक्ष का आरोप: बजट में भेदभाव
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं ने एनडीए (NDA) सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा, “हम मांग कर रहे थे कि किसानों को एमएसपी मिले, लेकिन समर्थन मूल्य किसानों को नहीं, बल्कि सरकार बचाने वाले गठबंधन सहयोगियों को दिया जा रहा है।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई और उत्तर प्रदेश को बजट में कोई खास लाभ नहीं मिला।
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राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप
कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “इस बजट में अधिकांश राज्यों के लिए बहुत कम है। केरल से कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुईं। हर राज्य के पास अपने-अपने मुद्दे हैं।” पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बजट को पक्षपाती और गरीब विरोधी बताया है।
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जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा
राज्यसभा में आज केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा होनी है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर भी बातचीत होगी। इन मुद्दों को लेकर सदन में गहमागहमी की संभावना है।
विपक्ष का संयुक्त मोर्चा
विपक्षी दलों ने बजट को लेकर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने बजट को भेदभावपूर्ण और राज्यों के खिलाफ बताया है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है और केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बजट का इस्तेमाल किया है।
साथ ही, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। विपक्ष के आरोपों को खारिज करना और सदन में चर्चा के दौरान उनकी बातों को सुनना ही लोकतंत्र की सच्ची भावना है। ऐसे में जरूरी है कि सभी दल मिलकर देश के विकास और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। संसद का यह मानसून सत्र देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते सभी दल आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम करें।
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