Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने 11 फरवरी को विधानसभा में साल 2026-27 का बजट पेश किया। भजनलाल सरकार ने इस बजट को “समृद्ध राजस्थान, विकसित भारत” की दिशा में मजबूत कदम बताया है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। कई नई योजनाओं और बड़े वित्तीय प्रावधानों के जरिए राज्य के समग्र विकास का रोडमैप पेश किया गया।
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शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार और निवेश
आपको बता दें कि, इस बार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्ट एजेंसी का गठन किया जाएगा।
500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने और प्रत्येक जिले में एक व्यावसायिक विद्यालय को अपग्रेड करने की योजना है। इसके लिए 51.10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 800 विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से क्रमोन्नत किया जाएगा और 1000 स्कूलों में एआई लैब व आधुनिक टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। शहीदों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को हर वर्ष 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकारी स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 950 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। साथ ही 150 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
UP Budget 2026: आज पेश होगा बजट, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर रहेगा खास फोकस
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
आपको बता दें कि, जोधपुर में मेजर शैतान सिंह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और उनके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। झुंझुनू में एक वॉर म्यूजियम बनाने की घोषणा भी की गई। महिला सशक्तिकरण के तहत लखपति दीदी योजना को विस्तार देते हुए पात्र महिलाओं को डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महिला सुरक्षा गार्ड और टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर खुल सकें।
स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और आधारभूत ढांचे पर जोर
बताते चलें कि, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय सीपीआर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। 100 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा और ट्रॉमा सेंटरों के विकास पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का नया आईपीडी टावर बनेगा। आयुष्मान आरोग्य केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंद और लावारिस लोगों का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। सीकर, झुंझुनू और डीग-भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए अध्ययन कराया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर हो सके।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत
राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए विशेष ‘सैलरी अकाउंट पैकेज’ लाने की घोषणा की गई है। इसमें सस्ती ब्याज दरों पर ऋण, डिजिटल बैंकिंग और व्यापक बीमा सुविधा शामिल होंगी। यह लाभ 70 वर्ष तक के पेंशनर्स को भी मिलेगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो वेतन विसंगतियों और पदोन्नति से जुड़े मामलों का समाधान करेगी। अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने की भी योजना है।
किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को राहत
सरकार ने आदिवासी जिलों के किसानों को खातेदारी अधिकार दिलाने के लिए राजस्थान ग्राम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे उन्हें बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को ‘स्टेट अवॉर्ड’ दिया जाएगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए खारे पानी वाले जिलों में सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर, राजस्थान बजट 2026 में समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती पर व्यापक फोकस दिखाई देता है।
