
Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक तंदुरुस्त व सुचारू बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी नए आदेशों के तहत 20 वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव के अंतर्गत राज्य के 6 प्रमुख जिलों के उपायुक्तों (DC) की जिम्मेदारी में भी फेरबदल किया गया है। मंगलवार देर रात जारी इस अधिसूचना के बाद कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में नए अधिकारियों ने कमान संभाल ली है।
Punjab Pollution: पंजाब की हवा में घुला जहर, फरीदकोट का AQI 600
6 जिलों को मिले नए उपायुक्त
पंजाब सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई जिलों के उपायुक्तों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। मोहाली की उपायुक्त कोमल मित्तल का स्थानांतरण कर उन्हें अब रूपनगर का नया डीसी नियुक्त किया गया है। वहीं, आदित्य डचलवाल को मोहाली जिले के नए डीसी का प्रभार सौंपा गया है। पटियाला में तैनात डीसी हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना जिले के उपायुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर हिमांशु जैन को पटियाला का नया डीसी बनाया गया है। आईएएस अधिकारी अभिजीत कपलीश को बरनाला का नया डीसी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बरनाला नगर निगम के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं, आईएएस निर्मल ओसेपाचन को तरनतारन जिले के डीसी पद पर तैनात किया गया है।
विभागों में भी फेरबदल

जिलों के उपायुक्तों के अलावा शासन ने कई राज्यस्तरीय विभागों में भी विशेष सचिव और निदेशकों के स्तर पर नए अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। आईएएस अधिकारी राहुल गुप्ता को परिवहन विभाग में विशेष सचिव का महत्वपूर्ण प्रभार दिया गया है। इसके अलावा, आईएएस अधिकारी राहुल की सेवाएं सहकारिता विभाग को स्थानांतरित की गई हैं। अनुपम कालर को रक्षा सेवा कल्याण विभाग में विशेष सचिव पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि हरप्रीत सिंह को खेल एवं युवा सेवा विभाग के निदेशक की कमान सौंपी गई है। मनीषा राणा को सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन (प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) का नया निदेशक बनाया गया है।
कंचन को अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) के पद पर तैनात किया गया है। दव्यु गोयल को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है, जबकि पल्लवी मिश्रा को अमृतसर जिले का अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) नियुक्त किया गया है।पंजाब सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कड़ेपन और विकास कार्यों में तेजी लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
Punjab Train Fire: कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी











