PM Modi On Manipur Violence: मणिपुर में हिंसा का इतिहास पुराना है, समय-समय पर विवाद होता रहा है। आज भी मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। पूरे देश के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है. इस बीच पीएम मोदी का मणिपुर हिंसा मामले पर बयान सामने आया और कहा कि-” भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है. जब संघर्ष अपने चरम पर था तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में रहे और संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से ज्यादा बैठकें कीं.”
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‘गृह मंत्री अमित शाह ने की 15 से ज्यादा बैठकें’
पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा मामले में अपना बयान देते हुए कहा, -“केंद्र सरकार के समय पर हस्तक्षेप करने और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है, हमने वहां संघर्ष को खत्म करने के लिए अपने संसाधन और पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगा दिया है, पीएम मोदी ने यह भी बताया कि मणिपुर में जब संघर्ष अपने चरम पर था, तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंचे और विवाद को सुलझाने में मदद के लिए अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के साथ 15 से ज्यादा बैठकें कीं।”
“संवेदनशीलता से निपटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है”
उन्होनें इंटरव्यू में कहा कि-” हमारा मानना है कि स्थिति से संवेदनशीलता से निपटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, इस बारे में मैं पहले ही संसद में बोल चुका हूं, हमने संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने सर्वोत्तम संसाधन और प्रशासनिक मशीनरी समर्पित कर दी है, दरअसल, मोदी से पूछा गया था कि मणिपुर की स्थिति को कैसे आंकते हैं और राज्य में जातीय सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? “
“राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है”
पीएम ने आगे कहा, “भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। जब संघर्ष अपने चरम पर था तब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में रहे और संघर्ष को सुलझाने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से ज्यादा बैठकें कीं ,राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार केंद्र सरकार लगातार अपना सहयोग दे रही है। राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। राज्य में आश्रय शिविरों में रहने वाले लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए एक वित्तीय पैकेज भी दिया गया है।”
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