PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन नई वंदे भारत (Vande Bharat) ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें मेरठ सिटी-लखनऊ, मदुरै-बेंगलुरु, और चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. यह पहल देश के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क और परिवहन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है. मेरठ सिटी-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ को लखनऊ से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है. इस ट्रेन के माध्यम से मेरठ क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह ट्रेन उद्योगों के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएँ प्रदान करेगी. इसके अलावा, इस ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र के व्यवसायियों और यात्रियों के लिए यात्रा में भी सुविधा होगी.
वंदे भारत ट्रेन की विश्व स्तरीय सुविधाएं
बताते चले कि रेल मंत्रालय ने बताया कि वंदे भारत (Vande Bharat) ट्रेनें स्वदेश में तैयार की गई हैं और यह विश्व स्तरीय सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा तकनीकों से लैस हैं. इनमें कवच प्रौद्योगिकी शामिल है, जो ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है. इसके साथ ही, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय भी इसमें शामिल हैं, जिससे यह ट्रेन हर यात्री के लिए सुविधाजनक होती है.
जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) आज से शुरू हो रहे दो दिवसीय ‘जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ का उद्घाटन करेंगे. यह सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें देशभर के 800 से अधिक जिला न्यायपालिका के प्रतिभागी भाग लेंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य जिला न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में सुधार करना है.
सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन
सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे. इस अवसर पर कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे. इसके साथ ही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एक सितंबर को समापन भाषण देंगी और सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिह्न का अनावरण करेंगी.
सम्मेलन के महत्वपूर्ण सत्र
इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में छह सत्र आयोजित किए जाएंगे. इनमें ‘बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन’ पर एक सत्र भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना है. इसके अलावा, ‘सभी के लिए अदालत’ सत्र में न्यायपालिका की पहुंच और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए हाशिए के समुदायों के लिए न्याय तक सुरक्षित और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा.
केस मैनेजमेंट पर विशेष सत्र
आपको बता दे कि आयोजन के दूसरे दिन ‘केस मैनेजमेंट’ पर एक सत्र आयोजित किया जाएगा. इस सत्र का उद्देश्य न्यायिक मामलों के कुशल प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना है. यह सत्र विशेष रूप से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार और मामलों के निपटारे की गति को बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित रहेगा. इस राष्ट्रीय सम्मेलन और वंदे भारत (Vande Bharat) ट्रेनों की शुरुआत से न केवल देश के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर संपर्क और परिवहन की सुविधा मिलेगी, बल्कि न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे. यह दोनों पहलें देश के विकास और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
