2027 तक हर कोने से 4 घंटे में पटना पहुंचाने की तैयारी, सरकार जुटाएगी ₹21,000 करोड़

पटना बिहार की सम्राट चौधरी सरकार बैंकों से 21 हजार करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है। बैंकों से इस पर बात चल रही है। यह लोन बिहार राज्य पथ विकास निगम और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा लिया जाएगा। लोन के जरिए मिलने वाली राशि को सरकार राज्य में सड़क और पुल बनाने पर खर्च करेगी। यह दीर्घकालिक लोन होगा, सरकार ने इसे चुकाने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किया है। जानकारी के अनुसार, बिहार में 50 करोड़ से ऊपर की सड़क एवं पुल निर्माण की परियोजनाओं को लोन की राशि से पूरा किया जाएगा। इसके लिए

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Published On :

जुलाई 31, 2026

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पटना
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार बैंकों से 21 हजार करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है। बैंकों से इस पर बात चल रही है। यह लोन बिहार राज्य पथ विकास निगम और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा लिया जाएगा। लोन के जरिए मिलने वाली राशि को सरकार राज्य में सड़क और पुल बनाने पर खर्च करेगी। यह दीर्घकालिक लोन होगा, सरकार ने इसे चुकाने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किया है।

जानकारी के अनुसार, बिहार में 50 करोड़ से ऊपर की सड़क एवं पुल निर्माण की परियोजनाओं को लोन की राशि से पूरा किया जाएगा। इसके लिए कुल 21000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए बैंकों से अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की मानें तो लोन की ब्याज दर को लेकर नाबार्ड समेत अन्य बैंकों से बात हो रही है। बात बनने पर जल्द ही इसका करार किया जाएगा।

सड़क निर्माण पर 15000 करोड़, पुल पर 6000 करोड़ खर्च होंगे
बताया जा रहा है कि लोन के रूप में मिलने वाली राशि में से 15 हजार करोड़ रुपये बिहार राज्य पथ विकास निगम और 6000 करोड़ रुपये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मिलेंगे। इस लोन से किन-किन सड़क और पुलों का निर्माण किया जाना है, इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है।

सरकार ने लोन चुकाने का भी किया इंतजाम
राज्य सरकार ने 21000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने का भी पर्याप्त इंतजाम किया है। इस लोन को कैसे चुकाया जाएगा, इसका जिक्र भी प्रस्ताव में किया गया है। बैंकों से लिया जाना वाला लोन दीर्घकालिक होगा। इसका गारंटर पथ निर्माण विभाग बनेगा। आगे बनने वाली बड़ी सड़कों और पुलों से टोल टैक्स लिया जाना है। इसी से सरकार बैंकों को लोन चुकाएगी।

बता दें कि पिछले दिनों ही सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के अधीन आने वाली सड़कों और पुलों पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला लिया था। इस प्रस्ताव को सम्राट कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि एनएच की तर्ज पर स्टेट हाइवे पर सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी, निजी गाड़ियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

बिहार में धड़ाधड़ बनेंगे रोड और पुल
राज्य सरकार साल 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे में सड़क मार्ग के जरिए राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, पुल-पुलियों का विकास का काम चल रहा है। नया गंगा पथ भी बनाया जा रहा है। लोन की राशि मिलने के बाद इन परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी

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