प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र के लिए नही करना पडेगा लंबा इंतजार : सीएम योगी..

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा अपने फैसले से जनता को सौगात देते रहते हैं सीएम योगी हमेशा अपने जनता के मुद्दों के लेकर बैठक करते रहते ,वही योगी अपने प्रदेशवासीयों के लिए जनता दरबार भी लगाते साथ ही जनता कि समस्यों का जल्द -से जल्द समधान भी करते हैं हाल में सीएम योगी ने आदेश दिया हैं कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीएम योगी ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए पहले से तय की गई समय सीमा को कम करते हुए एक हफ्ता करने के आदेश दे दिए हैं. वहीं तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों पर जिलाधिकारियों को जवाबदेही तय करने को कहा है. उन्होंने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की. इसमें कई अहम निर्देश दिए. ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बैठक के दौरान अधिकारियों ने ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया. अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बैठक के दौरान सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में लेटलतीफी करने वालों पर एक्शन लेने को कहा है.

हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन

आपको बता दें समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया. बैठक में अधिकारियोंं ने बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रदेश में जनवरी से अब तक 61,32,976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए. जिन्हे तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है. अब तक 59,13,420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है. वहीं 2,12,227 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7,329 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं. इसी तरह जनवरी से अब तक 76,45,970 निवास प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए. जिन्हे उपजिलाधिकारी द्वारा 20 दिनों में जारी किया जाता है. अब तक 73,70,019 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है.

वही 2,61,119 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7,832 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं. जनवरी से अब तक 77,62,086 आय प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए. जिन्हे तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है. अब तक 74,31,669 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 95 प्रतिशत है. वहीं 2,75,433 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 54,984 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं. हैसियत प्रमाण पत्र के जनवरी से अब तक 31,853 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिन्हे जिलाधिकारी द्वारा 45 दिनों में जारी किया जाता है. अब तक 18,667 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 58 प्रतिशत है. वहीं 3,421 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 9,765 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं.

एक हफ्ते तय हुई ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा

मुख्यमंत्री योगी ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा एक हफ्ते में करने को कहा है. आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए. साथ ही इनके निस्तारण का रेश्यो शत-प्रतिशत किया जाए. फिलहाल बताया जा रहा है कि जनसुनवाई समाधान प्रणाली की एक रिपोर्ट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को तय समय सीमा के अंदर जारी करने वाले राज्य के टॉप तीन जिलों में बांदा पहले सीतापुर दूसरे और अमेठी तीसरे पायदान पर है.