UP Politics 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आजम खान ने ओवैसी की हैदराबादी बिरयानी को लेकर तंज कसा था। अब ओवैसी ने भी अपने अंदाज में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है। ओवैसी ने साफ किया कि वह यूपी में बिरयानी खाने नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करने आए हैं।
आजम खान के हैदराबादी बिरयानी वाले बयान पर ओवैसी का जवाब

दरअसल, जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आजम खान रामपुर पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को लेकर सवाल किया गया। इस पर आजम खान ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि यूपी के लोगों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं आती। यहां के लोग पुलाव और मटन बिरयानी पसंद करते हैं। आजम खान के इस बयान को ओवैसी पर सियासी तंज के तौर पर देखा गया।
इसके बाद जब एक टीवी कार्यक्रम में ओवैसी से आजम खान की इस टिप्पणी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि उनके लिए खाने से ज्यादा जरूरी दूसरे मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही जो मिला, वह खाते रहे हैं। उनके लिए खाना कोई प्राथमिकता नहीं है। कुछ लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसान को यह तय करना चाहिए कि उसे खाने के लिए जीना है या जिंदा रहने के लिए खाना है।
यूपी में ओवैसी की एंट्री पर सामाजिक न्याय और मुस्लिम राजनीति की बात
असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक सक्रियता का मकसद किसी खास खानपान या क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देना नहीं है। वह यहां संविधान, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दे उठाने आए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ चुनाव के समय वोट देने वाले वर्ग के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। समाज की अपनी राजनीतिक पहचान और नेतृत्व भी होना चाहिए।
मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश यादव और सपा पर साधा निशाना
ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका समझाते हुए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दंगों के बाद वह खुद राहत शिविरों में गए थे और वहां रहने वाले पीड़ित परिवारों की परेशानियों को करीब से देखा था। ओवैसी ने आरोप लगाया कि दंगा पीड़ितों को आज तक पूरी तरह न्याय नहीं मिला है। उन्होंने यह भी दावा किया कि गंभीर मामलों में पीड़ित महिलाओं पर मुकदमे वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया।

ओवैसी ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दंगा पीड़ित परिवार कड़ाके की ठंड में राहत शिविरों में रहने को मजबूर थे, तब सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। उनके इस बयान से एक बार फिर मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सपा की भूमिका पर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है।
अखिलेश यादव सरकार पर हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई नहीं करने का आरोप
टीवी इंटरव्यू के दौरान ओवैसी से भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। इस पर उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते कई नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़ी फाइलें उनकी मेज पर लंबित थीं। इसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने अभियोजन की अनुमति नहीं दी। ओवैसी के इस आरोप ने सपा सरकार के पुराने कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
मुस्लिम वोट बैंक और वोट कटवा पार्टी के आरोप पर ओवैसी की दोटूक
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने पर AIMIM को अक्सर विपक्षी दलों की ओर से वोट काटने वाली पार्टी कहा जाता है। इस आरोप पर ओवैसी ने कहा कि संविधान हर नागरिक और राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी संख्या में सपा और दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन किया, फिर भी भाजपा को रोकने में विपक्ष सफल क्यों नहीं हुआ? हार की जिम्मेदारी सिर्फ AIMIM पर डालना सही नहीं है।
2027 चुनाव में गठबंधन के बजाय अलग राजनीतिक पहचान पर जोर
गठबंधन को लेकर ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बिहार में महागठबंधन और उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दलों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की थी। इसके लिए समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने भी पहल की थी, लेकिन सपा और दूसरे दल इसके लिए तैयार नहीं हुए।ओवैसी का कहना है कि लोकतंत्र में हर समाज को अपनी राजनीतिक पहचान और नेतृत्व खड़ा करने का अधिकार है। मुस्लिम समाज को हमेशा किसी दूसरे दल के पीछे खड़े होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
कुल मिलाकर, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आजम खान और ओवैसी के बीच शुरू हुई यह बयानबाजी सिर्फ बिरयानी और पुलाव तक सीमित नहीं दिख रही है। इसके पीछे मुस्लिम वोटों पर पकड़, राजनीतिक नेतृत्व और विपक्षी दलों के बीच हिस्सेदारी की बड़ी लड़ाई भी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की रणनीति सपा के मुस्लिम वोट बैंक को कितनी चुनौती देती है और इसका चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है।










