Online Gaming: लोकसभा में हाल ही में डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सरकार से सवाल किया कि वह ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है। उनका कहना था कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, और अब केंद्र सरकार को भी इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मारन का यह तर्क था कि ऑनलाइन गेमिंग युवाओं और बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, और इससे जुड़ी लत और मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
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ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर उठाए जाएंगे ठोस कदम
इस पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची में आते हैं, और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। उन्होंने सांसद से संविधान का अध्ययन करने की अपील की और कहा कि यह जरूरी है कि देश के संघीय ढांचे का सम्मान किया जाए। इसके अलावा, मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पहले ही कई ठोस कदम उठाए हैं।
ऑनलाइन गेमिंग साइट्स को ब्लॉक करने का आदेश
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2022 से 2024 के बीच 1,298 ऑनलाइन गेमिंग साइट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट वातावरण सुनिश्चित करना है, ताकि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जोखिमों और लत से होने वाले नुकसान पर काबू पाया जा सके। इन कदमों के जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि इंटरनेट पर ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके, जो बच्चों और युवाओं के लिए हानिकारक हो सकती हैं।
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ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर रोक
इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मसौदा नियम जारी किए हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर नियंत्रण लगाने में सहायक होंगे। इन नियमों में ऑनलाइन गेमिंग की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए एक नियामक इकाई का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, हानिकारक सामग्री पर रोक लगाने, बच्चों और युवाओं को लत से बचाने, और अभिभावकों के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जाएंगे। आयु संबंधी नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि गेमिंग से जुड़ी जोखिमों को कम किया जा सके।
युवा पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना है, ताकि इसके सकारात्मक पहलुओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके, जबकि इसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। सरकार का यह कदम युवा पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
