North Korea Constitution Change : उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में करीब 54 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। बुधवार, 11 नवंबर को सामने आए नए संवैधानिक प्रावधानों में दक्षिण कोरिया को अब अलग और पड़ोसी देश के रूप में जगह दी गई है। यह बदलाव उत्तर कोरिया की दशकों पुरानी नीति से अलग माना जा रहा है। इससे पहले प्योंगयांग दक्षिण कोरिया को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता रहा था। नए संविधान में किम जोंग उन की राजनीतिक और सैन्य शक्तियों को भी पहले से अधिक मजबूत किया गया है।
दक्षिण कोरिया को पहली बार बताया गया पड़ोसी देश
कोरियाई अखबार कोरिया जूंग आंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने संविधान के अनुच्छेद 2 में पड़ोसी देशों का उल्लेख किया है। इसमें उत्तर दिशा में चीन और रूस तथा दक्षिण दिशा में रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया का जिक्र किया गया है। खास बात यह है कि नए संविधान में दक्षिण कोरिया को नंबर वन दुश्मन या स्थायी मुख्य दुश्मन बताने वाली पुरानी भाषा शामिल नहीं की गई है। इसे दोनों देशों के रिश्तों में संभावित बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
परमाणु हथियारों पर किम जोंग उन का नियंत्रण और मजबूत
नए संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव परमाणु हथियारों के नियंत्रण से जुड़ा है। अब किम जोंग उन को यह अधिकार दिया गया है कि वे तय कर सकें कि उनके बाद परमाणु हथियारों की कमान किसके हाथ में होगी। संविधान के मुताबिक, स्टेट अफेयर्स कमीशन के पास परमाणु बलों की कमान होगी। इस आयोग के अध्यक्ष किम जोंग उन हैं। इससे देश के परमाणु हथियारों से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका और मजबूत हो गई है।
उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार होने का अनुमान
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। उसकी योजना 2030 तक इस संख्या को बढ़ाकर 90 तक पहुंचाने की बताई जाती है। ऐसे में परमाणु कमान और उत्तराधिकार से जुड़े संवैधानिक बदलाव को देश की सैन्य रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 121 और 156 में भी बदलाव
उत्तर कोरिया ने संविधान के अनुच्छेद 121 और 156 में भी संशोधन किया है। अनुच्छेद 121 कैबिनेट के नियंत्रण और सरकारी कामकाज से संबंधित है। हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी की शीर्ष बैठक में किम जोंग उन ने कैबिनेट पर अपना नियंत्रण मजबूत किया था। वहीं, अनुच्छेद 156 में भर्ती और नियुक्तियों से जुड़े प्रावधान शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें भी बदलाव किया गया है। हालांकि, नए नियमों के तहत अधिकारियों और न्यायिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
अमेरिका और ईरान के घटनाक्रम से भी जुड़ा मामला
उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका लंबे समय से चिंता जताता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी किम जोंग उन से बातचीत और मुलाकात की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए, लेकिन प्योंगयांग इसके लिए तैयार नहीं दिखता।
क्या दोनों कोरियाई देशों के बीच शांति की उम्मीद बढ़ेगी?
उत्तर कोरिया को आशंका है कि भविष्य में अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के घटनाक्रम ने उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को और बढ़ाया है। ऐसे माहौल में दक्षिण कोरिया को पड़ोसी देश बताना और दुश्मन संबंधी पुरानी भाषा हटाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इससे तत्काल शांति समझौते की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि किम जोंग उन के इस संवैधानिक बदलाव का कोरियाई प्रायद्वीप और अमेरिका के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ता है।
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