Union Cabinet Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी 2026 को देश का सामने बजट की पेशी की। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखते हुए राहुल गांधी को आडे हाथ लिया। जिसके चलते उन्होंने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए।
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तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुत गांधी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई तथ्य हो तो सामने रखें, अन्यथा केवल राजनीतिक आलोचना से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट में उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है जिन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा है।
छोटे और मध्यम उद्यम, टेक्सटाइल, लेदर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों के कामगार, किसान और महिला उद्यमियों के लिए कई नई योजनाएं लाई गई हैं। उनका कहना था कि सरकार आम लोगों तक पहुंच रही है ताकि वैश्विक अस्थिरता का असर उनकी जिंदगी पर न पड़े।
राहुल गांधी का आरोप
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बजट वास्तविक संकटों से आंख मूंदने वाला है। उनके अनुसार निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है और किसान संकट में हैं। उन्होंने दावा किया कि वैश्विक झटकों को नजरअंदाज किया गया है और सरकार ने सुधार की बजाय समस्याओं को छिपाने का प्रयास किया है।
सीतारमण की चुनौती
वित्त मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन यदि वे तथ्यों के आधार पर बात करेंगे तो सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास की गति बनाए रखना और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। इसके लिए संरचनात्मक सुधारों पर लगातार काम किया जा रहा है।
तकनीकी क्षेत्र में बड़े कदम
सीतारमण ने बताया कि 21वीं सदी तकनीक पर आधारित है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिक को इसका लाभ मिले। हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं और टियर-2 व टियर-3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनसे इंडिया स्टैक और आईपी से जुड़े मामलों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की गई है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है।
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रेयर अर्थ कॉरिडोर
वित्त मंत्री ने रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्भरता कम करने की योजना भी पेश की। उन्होंने कहा कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। इससे भारत अपनी जरूरतों को घरेलू संसाधनों से पूरा कर सकेगा और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता घटेगी। इसका असर मैग्नेट और रेयर अर्थ से जुड़े उद्योगों पर पड़ेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
