Telecom: सरकार समय समय पर टेलीकॉम के नियमों पर बदलाव करता रहता है। अभी हाल ही में टेलीकॉम एक्ट में कुछ नए नियमों का बदलाव हुआ है । सभी राज्यों से इन नियमों को सख्ती से फॉलो करने के आदेश दिए गए है। बता दे, इसे राइट ऑफ वे (RoW) को रूल का नाम दिया गया है। हर राज्य की तरफ से इसे Adopt करने के लिए कहा गया था और साथ ही अलग-अलग राज्य को चार्ज में छूट भी दी गई थी।
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30 नवंबर तक मांगा है जवाब
ET की रिपोर्ट में बताया है कि नया नियम 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है। Optical फाइबर और टेलीकॉम टॉवर इंस्टॉल करने में इसे बूस्ट किया जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को भी इससे काफी मदद मिलने वाली है। DoT के सचिव नीरज मित्तल ने इस मामले पर सभी राज्यों के सचिव को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा कि सभी 30 नवंबर तक सुनिश्चित करें। 1 जनवरी से RoW पोर्टल के नए नियमों को लागू किया जाएगा।
राज्य को मिलेगी ज्यादा पावर
मित्तल ने लिखा, ‘नया नियम जनवरी 2025 से लागू हो जाना चाहिए। मौजूदा RoW नियम यहीं पर थम जाना चाहिए।’ यानी अब नया नियम लागू किया जाएगा। नया नियम आने के बाद राज्यों को ज्यादा पावर दी जाएगी कि वह खुद इस मामले पर अथॉरिटी को सफाई दे सकते हैं।
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RoW नियम क्या है?
RoW नियम को अगर आम भाषा में कहा जाए ‘तो ये वही नियम है जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर टॉवर या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर’ स्थापित करने के मानक तय करता है। सरकार इसकी मदद से ही Telecom Infrastructure को मॉडर्न करने पर ज्यादा फोकस करती है। यह नया नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू हो रहा है जिसके बाद आपको कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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पूरा फोकस 5G पर
बता दे, RoW के नए नियमों में 5G पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से इंस्टॉल किया जा रहा है। फास्ट नेटवर्क के लिए ये नियम काफी पॉजिटिव साउंड करता है क्योंकि 5G के लिए नए टॉवर इंस्टॉल करने पर फोकस किया जाएगा। इसमें अधिकतम लिमिट को भी फिक्स किया जाएगा।
