Punjab: पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान लाइव बहस की चुनौती देने के बाद से काफी सुर्ख़ियों में हैं। जिसके बाद अब पंजाब के वित्तमंत्री की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दे कि वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टियां बहस से भाग रही हैं।
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पंजाब के सभी मुद्दों पर लाइव बहस की चुनौती दी थी
आपको बता दे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्षी दलों को पंजाब के सभी मुद्दों पर लाइव बहस की चुनौती दी थी। जिस पर वित्तमंत्री ने इस भी इस पर प्रतिक्रिया दी हैं। वित्तमंत्री ने हरपाल सिंह चीमा ने पार्टियां पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टियां बहस से भाग रही हैं, क्योंकि पिछले 75 सालों में इन्होंने पंजाब को लूटा है।
विपक्षी पार्टियां हर दिन कुछ न कुछ झूठ फैलाती
मिली कुछ जानाकारी के अनुसार इस चुनौती पर वित्तमंत्री ने कहा कि”विपक्षी पार्टियां हर दिन कुछ न कुछ झूठ फैलाती है। इसलिए ही सीएम मान ने उन्हें खुली चुनौती में भाग लेने को कहा है, लेकिन विपक्षी दल बहस से भाग रहे हैं। जिसके बाद चीमा ने आगे कहा कि चाहे भाजपा हो, अकाली दल और कांग्रेस हो इन सभी पार्टियों ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है।
विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा
बता दे कि वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में नशीली दवाओं का उपयोग हो रहा था। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल के शासन के तहत ही पंजाब में नशीली दवाएं फैल गई थी। लेकिन हमारी सरकार आब पंजाब से दवाओं को खत्म करने की कोशिश में लगी है।
कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नहर के निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाने के बाद विपक्षी दल तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि
इसी वाद विवाद के बीच, पिछले हफ्ते की शुरुआत में शिरमोअनी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि उनकी पार्टी 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर विरोध प्रदर्शन करेगी। जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील झक्कर ने आरोप लगाया कि भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के मुताबिक सीमावर्ती राज्य को अपना रवैया बदलना होगा।