West Bengal : पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम हिंसा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वर्ष 2007 में हुई हिंसा से जुड़े मामलों की दोबारा जांच कराने और तत्कालीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के नेताओं के खिलाफ नई FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि नंदीग्राम में कथित तौर पर हुए अत्याचारों की जांच पहले पूरी तरह नहीं हो पाई थी और कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भी अपने अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में अब पुराने मामलों को फिर से खोले जाने की तैयारी है।
ऑपरेशन सूर्योदय की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री का ऐलान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ‘ऑपरेशन सूर्योदय’ की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूर्वी मेदिनीपुर के गोकुलनगर में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में नंदीग्राम हिंसा से जुड़े मामलों की जांच प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई। उनके मुताबिक, कथित अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोगों को अब तक सजा नहीं मिल सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में नए सिरे से कानूनी कार्रवाई करेगी और जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे।
क्या था 10 नवंबर 2007 का ऑपरेशन सूर्योदय?
नंदीग्राम में 10 नवंबर 2007 को ‘ऑपरेशन सूर्योदय’ चलाया गया था। यह घटना पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास के विवादित अध्यायों में गिनी जाती है। आरोप है कि तत्कालीन सत्ताधारी CPM से जुड़े कार्यकर्ताओं ने इलाके पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिंसक कार्रवाई की थी। उस समय नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन चल रहा था। भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति (BUPC) इस आंदोलन का प्रमुख मंच थी, जिसे तृणमूल कांग्रेस और अन्य संगठनों का समर्थन हासिल था। जमीन के मुद्दे पर शुरू हुआ यह संघर्ष धीरे-धीरे बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था।
CPM के पूर्व नेताओं के खिलाफ नई FIR की तैयारी
सभा में शुभेंदु अधिकारी ने CPM के कई पूर्व नेताओं के नाम भी लिए। इनमें गोघाट के अभय घोष, तलडांगरा के मनोरंजन पात्रा, गारबेटा के तपन घोष और खेजूरी के हिमांशु दास शामिल बताए गए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अपराध जांच विभाग (CID) ने पहले मामले की जांच की थी, लेकिन उसके बाद प्रभावी मुकदमा नहीं चल पाया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज करने और पुराने मामलों को दोबारा खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, इन नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की कानूनी स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
11 लोगों के अपहरण और हत्या का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री ने नवंबर 2007 की घटनाओं का जिक्र करते हुए 11 लोगों के कथित अपहरण और हत्या का आरोप लगाया। उनके दावे के अनुसार, लोगों के हाथ पीछे बांधकर उन्हें बराताला इलाके के एक ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा गया था। इसके बाद उन्हें कमारदा ले जाया गया, जहां CPM के एक कार्यालय में उनकी हत्या किए जाने का आरोप है। अधिकारी ने दावा किया कि बाद में शवों को बोरियों में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्रामीणों पर सुनियोजित हमले के लिए बाहर से हथियारबंद लोगों को बुलाया गया था।
वाममोर्चा शासन के विवादित दौर पर फिर बहस
नंदीग्राम आंदोलन ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था। वर्ष 2011 में इसी आंदोलन से बने राजनीतिक माहौल के बीच वाममोर्चा का 34 साल पुराना शासन समाप्त हुआ और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनीं। अब नंदीग्राम की फाइलें दोबारा खोलने की घोषणा से राज्य में पुराने राजनीतिक विवाद फिर चर्चा में आ सकते हैं। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, जबकि जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।
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