Moody’s Ratings : अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपना रुख और मजबूत किया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 यानी FY27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान पहले के 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज के इस फैसले के पीछे देश की मजबूत आर्थिक गतिविधियां, घरेलू बाजार में बढ़ती मांग, निवेश में सुधार और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की बेहतर स्थिति को प्रमुख कारण बताया गया है।
ईरान युद्ध के बावजूद भारत ने ऊर्जा संकट का सामना किया
मूडीज के मुताबिक, ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाकर ऊर्जा संकट का असर सीमित करने की कोशिश की है। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों और करों में कटौती जैसे कदमों ने आम परिवारों तथा कारोबारियों को कीमतों में अचानक आई तेजी से कुछ राहत दी है।
मजबूत खपत और निवेश से अर्थव्यवस्था को सहारा
रेटिंग एजेंसी का मानना है कि घरेलू खपत में मजबूती, निवेश गतिविधियों में सुधार और मजबूत आर्थिक बुनियाद भारत को मध्यम अवधि में करीब 7 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखने में मदद कर सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था ने अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। यह आंकड़ा बाजार के अनुमानों से बेहतर रहा। निवेश में तेजी, विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती और उपभोक्ताओं की मांग ने आर्थिक विकास को गति दी।
निजी निवेश में नए दौर की शुरुआत के संकेत
मूडीज के अनुसार, कई आर्थिक संकेतक बताते हैं कि भारत निजी पूंजीगत खर्च यानी प्राइवेट कैपेक्स के नए चक्र की ओर बढ़ सकता है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात में मजबूती, औद्योगिक ऋण में तेजी तथा उद्योगों की उत्पादन क्षमता के अधिक इस्तेमाल से निवेश की मांग बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।यदि निजी कंपनियां लगातार निवेश बढ़ाती हैं, तो इससे उद्योगों का विस्तार हो सकता है। साथ ही विनिर्माण गतिविधियों, रोजगार और उत्पादकता को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। इससे केवल घरेलू खपत पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक विकास को व्यापक आधार मिल सकता है।
महंगाई और कमजोर मानसून से बढ़ सकती है चिंता
हालांकि, मूडीज ने भारत की विकास दर के सामने कुछ चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। इनमें खाद्य और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से घरेलू खपत पर दबाव, दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी से कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका और ग्रामीण मांग में संभावित गिरावट शामिल हैं।इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी निजी निवेश की रफ्तार को धीमा कर सकती है। महंगे कर्ज के कारण कंपनियों के लिए नए प्रोजेक्ट में निवेश करना और आम लोगों के लिए खर्च बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।
अक्टूबर की महंगाई और RBI की ब्याज दरों पर नजर
भारत के अक्टूबर महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 नवंबर को जारी होने हैं। रॉयटर्स के सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 5.93 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की 2 से 6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा के ऊपरी स्तर के करीब है।अक्टूबर 2026 में RBI ने करीब चार वर्षों में पहली बार रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद बाजार में अगले 12 महीनों के दौरान मौद्रिक सख्ती में और वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन, वाहन लोन और कारोबार के लिए कर्ज महंगा हो सकता है।
भारत की ग्रोथ पर सकारात्मक नजर, लेकिन जोखिम बरकरार
मूडीज का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और निवेश की संभावनाओं को रेखांकित करता है। हालांकि, आने वाले समय में महंगाई, मानसून और ब्याज दरों का रुख विकास की गति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। निजी निवेश में तेजी बनी रहती है और घरेलू मांग मजबूत रहती है, तो भारत के लिए 7 प्रतिशत के आसपास विकास दर हासिल करना संभव हो सकता है।
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