Meta Penalty: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को सोशल मीडिया दिग्गज मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संदर्भ में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया. साथ ही, आयोग ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया कि वह अगले पांच वर्षों तक विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा के अन्य एप्लिकेशन के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा न करे.
प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर सीसीआई का रुख
बताते चले कि, सीसीआई ने मेटा और व्हाट्सएप को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों को बंद करने और उनसे दूर रहने का आदेश दिया है. आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों कंपनियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों का समाधान करने के लिए व्यवहारिक उपाय अपनाएं. नियामक ने कहा कि उपयोगकर्ता डेटा को व्हाट्सएप सेवाओं के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए साझा करना, उपयोगकर्ताओं पर अनिवार्य शर्त नहीं होनी चाहिए.
मेटा की प्रतिक्रिया: असहमति और अपील की योजना
मेटा ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए अपील करने की योजना की घोषणा की है. मेटा के प्रवक्ता ने कहा, “2021 की गोपनीयता नीति अपडेट ने व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं किया और यह उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक था. किसी उपयोगकर्ता का अकाउंट डिलीट नहीं किया गया और व्हाट्सएप की कार्यक्षमता भी बरकरार रही.” मेटा ने यह भी कहा कि अपडेट का उद्देश्य व्हाट्सएप पर व्यावसायिक सुविधाओं को बढ़ाना और डेटा उपयोग में पारदर्शिता लाना था. प्रवक्ता ने बताया कि इस अपडेट के बाद व्हाट्सएप ने छोटे व्यवसायों और सरकारी संस्थानों के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है.
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व्हाट्सएप पर डेटा साझा करने के प्रतिबंध
सीसीआई ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा को अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा करने से पहले उपयोगकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए. डेटा साझा करने का उद्देश्य और प्रत्येक प्रकार के डेटा का उसके उपयोग से संबंधित विवरण नीति में शामिल होना चाहिए. इसके अलावा, व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को इन-ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से “ऑप्ट-आउट” विकल्प प्रदान किया जाएगा ताकि वे डेटा साझाकरण को नियंत्रित कर सकें.
मेटा की आगे की योजना
मेटा ने कहा कि वह एक ऐसा समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है जो उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों को वह सेवाएं प्रदान करना जारी रखे जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है. प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप मेटा द्वारा समर्थित सेवाएं प्रदान करता है और इन सेवाओं ने कोविड के दौरान सरकारी संस्थानों और नागरिक सेवाओं को सहायता दी है.
CCI के आदेशों ने व्हाट्सएप और मेटा को पारदर्शिता और उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य किया है. इस जुर्माने और प्रतिबंध का मेटा की सेवाओं और उपयोगकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा.
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