Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम एक ऐसी नेत्री के रूप में दर्ज है, जिन्होंने 2011 में 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था। तब से लेकर आज तक, ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बंगाल की सत्ता पर अपनी पकड़ को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि उसे और मजबूत किया है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी पूंजी उनका साधारण व्यक्तित्व है। सफेद सूती साड़ी, हवाई चप्पल और सादगीपूर्ण जीवनशैली उन्हें करोड़ों बंगालियों के बीच ‘दीदी’ के रूप में स्थापित करती है। उनका जमीनी संघर्ष और आम जनता से सीधा संवाद उन्हें एक ऐसी नेता बनाता है, जिसे चुनावी मैदान में पटखनी देना किसी भी विपक्षी दल के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है।
कल्याणकारी योजनाएं: ममता का सबसे मजबूत वोट बैंक
ममता बनर्जी की राजनीतिक सफलता का एक मुख्य स्तंभ उनकी जनहितकारी योजनाएं हैं। विशेष रूप से महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं ने उनके लिए एक स्थायी और वफादार वोट बैंक तैयार किया है। ‘कन्याश्री योजना’, जिसे संयुक्त राष्ट्र (UN) तक ने सराहा है, ने लाखों लड़कियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले हैं। वहीं, ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद पहुँचाकर ममता ने घर-घर में अपनी पैठ बनाई है। इन योजनाओं ने चुनाव दर चुनाव टीएमसी के पक्ष में महिला मतदाताओं का भारी ध्रुवीकरण किया है, जिससे विपक्ष की राह और कठिन हो गई है।
क्षेत्रीय पहचान और ‘बंगाल की बेटी‘ का भावनात्मक कार्ड
ममता बनर्जी ने खुद को कुशलतापूर्वक ‘बंगाली अस्मिता’ और संस्कृति के रक्षक के रूप में पेश किया है। 2021 के चुनावों में उन्होंने “बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है” का नारा देकर मुकाबले को ‘स्थानीय बनाम बाहरी’ बना दिया था। इस भावनात्मक कार्ड ने बाहरी राज्यों से आए नेताओं के प्रभाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा, “खेला होबे” जैसे नारों ने युवाओं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरी। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों की विरासत ने उन्हें किसानों और गरीबों का मसीहा बनाए रखा है, जिससे उनका संगठन आज बंगाल के करीब 70,000 बूथों तक मजबूती से फैला हुआ है।
सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
हालांकि, 15 साल के लंबे शासन के बाद अब ममता सरकार के सामने ‘एंटी-इंकंबेंसी’ (सत्ता विरोधी लहर) की चुनौती भी खड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोपों, विशेषकर भर्ती घोटालों और प्रशासनिक अनियमितताओं ने सरकार की छवि को नुकसान पहुँचाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता की आक्रामकता और संवैधानिक संस्थाओं के साथ उनका निरंतर टकराव अब कुछ मतदाताओं को रास नहीं आ रहा है। राज्य में बेरोजगारी, औद्योगिक निवेश की कमी और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे अब युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं।
2026 की अग्निपरीक्षा: बीजेपी की बदली रणनीति और सुवेंदु का दांव
2026 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। व्यक्तिगत हमलों के बजाय बीजेपी अब सुशासन, रोजगार और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सबसे बड़ा उलटफेर सुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से चुनाव मैदान में उतारकर किया गया है। साथ ही, केवल दो चरणों में चुनाव कराने के फैसले से चुनावी हिंसा पर लगाम लगने और निष्पक्ष मतदान की उम्मीद जगी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ‘दीदी’ अपने इस अभेद्य किले को बचा पाती हैं या बंगाल की सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन होता है।
