रांची
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाना और उसका विवरण विद्यालय के अभिलेख में रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सभी बच्चों का एकल या संयुक्त बैंक खाता भी खुलवाया जाएगा. इससे बच्चों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से मिलने वाली सरकारी योजनाओं की राशि आसानी से उपलब्ध करायी जा सकेगी.
इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक विजय कुमार पांडेय ने डीईओ और डीपीओ को दिशा-निर्देश जारी किया है. विभाग ने इस अभियान के तहत दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की है.
मुखिया और पंचायत सचिव जारी करेंगे जन्म प्रमाणपत्र
निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन अभियान के तहत वर्ष 2014 से सभी लोगों का बैंक खाता खोलने पर जोर दिया जा रहा है. विद्यालयों में नामांकन के दौरान भी जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. ऐसे में सभी बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर उसका विवरण विद्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखना जरूरी है.
निर्देश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया या पंचायत सचिव तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की ओर से जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. सभी प्रधानाध्यापकों को ग्राम पंचायत के मुखिया से संपर्क कर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का निर्देश दिया गया है.
छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों का खाता खोलने पर विशेष जोर
विभाग ने सभी बच्चों का एकल या संयुक्त बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया है. इसके लिए प्रधानाध्यापक अपने नजदीकी बैंक शाखा प्रबंधकों से संपर्क स्थापित करेंगे. विशेष रूप से छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चों का बैंक खाता खोलने पर जोर दिया गया है, ताकि सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उपलब्ध करायी जा सके.
शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को अभियान चलाकर 31 दिसंबर 2026 तक जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और बैंक खाता खोलने का काम पूरा करने का निर्देश दिया है.
