MP Voter List 2026 : मध्यप्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत जारी मसौदा मतदाता सूची ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी की गई इस सूची में राज्य के मतदाताओं की संख्या में 8.19 लाख से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद मध्यप्रदेश में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 47 लाख 99 हजार 628 हो गई है। फरवरी 2026 में प्रकाशित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम सूची के मुकाबले यह महत्वपूर्ण वृद्धि मानी जा रही है।
महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या में कितनी हुई बढ़ोतरी?
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, नई मसौदा मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 4 लाख 38 हजार 361 महिलाओं के नाम बढ़े हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या में 3 लाख 80 हजार 169 की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में भी 33 का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पुनरीक्षण के बाद राज्य की मतदाता सूची में सभी वर्गों के नए मतदाता शामिल हुए हैं।
मध्यप्रदेश में अब कुल कितने पंजीकृत मतदाता?
नई मसौदा सूची के अनुसार, मध्यप्रदेश में अब कुल 5,47,99,628 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। वहीं फरवरी में जारी एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में कुल 5,39,81,065 मतदाता दर्ज थे। उस समय पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,79,04,975, महिलाओं की संख्या 2,60,75,186 और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 904 थी। दोनों सूचियों की तुलना करने पर कुल मतदाताओं में 8,18,563 की बढ़ोतरी सामने आती है।
30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा
आयु वर्ग के आधार पर जारी आंकड़ों में 30 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। इस आयु वर्ग में कुल 1,40,50,865 मतदाता शामिल हैं। इसके बाद 20 से 29 वर्ष की उम्र वाले मतदाताओं का स्थान है, जिनकी संख्या 1,29,48,107 बताई गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश की मतदाता सूची में युवा और कामकाजी उम्र के लोगों की बड़ी भागीदारी है। आगामी चुनावों को देखते हुए इन दोनों आयु वर्गों की भूमिका राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
निर्वाचन आयोग ने मसौदा मतदाता सूची जारी करने के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच करने का अवसर दिया है। आयोग के मुताबिक, मसौदा सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान मतदाता अपने नाम में सुधार, नए नाम जोड़ने या अन्य जरूरी बदलावों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 4 जनवरी 2027 को मध्यप्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले हुआ था राजनीतिक विवाद
मध्यप्रदेश में मतदाता सूची में हुई इस बढ़ोतरी को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान उठे राजनीतिक विवाद के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया था कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कई पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों का विरोध करते हुए प्रक्रिया का समर्थन किया था। भाजपा का कहना था कि एसआईआर का मकसद मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना था।
2028 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का महत्व
मध्यप्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2028 के अंत में प्रस्तावित है। ऐसे में नई मतदाता सूची को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 7.26 करोड़ थी, जबकि वर्तमान अनुमान के मुताबिक यह बढ़कर करीब 9.05 करोड़ हो चुकी है। मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इनमें 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं राज्य की 29 लोकसभा सीटों में छह अनुसूचित जनजाति और चार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आने वाले समय में मतदाता सूची में होने वाले बदलाव चुनावी तैयारियों और राजनीतिक दलों की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।
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