LDA Action: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन लेते हुए राजधानी के गोमती नगर और गोसाईगंज क्षेत्रों में अवैध रूप से बने व्यावसायिक इमारतों और निर्माणाधीन 29 रो-हाउस को सील कर दिया। ये सभी निर्माण बिना नक्शा पास कराए और प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किए जा रहे थे। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है, जबकि प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त संदेश माना है।
गोसाईगंज में करोड़ों के 29 रो-हाउस सील
एलडीए की प्रवर्तन जोन-1 टीम ने शनिवार को गोसाईगंज के दुलारमऊ इलाके में लगभग 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में बन रहे 29 रो-हाउस को सील किया। इन रो-हाउस का निर्माण सुधीर सिंह और संदीप सिंह द्वारा किया जा रहा था। इनकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्राधिकरण ने पहले ही सभी को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
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गोमती नगर में अवैध व्यावसायिक इमारतें भी हुई सील
इसके अलावा, गोमती नगर के विशेष खण्ड और विराट खण्ड में दो व्यावसायिक भवन भी सील किए गए। विशेष खण्ड में बीडी मिश्रा द्वारा भूखण्ड संख्या 1/194 पर 220 वर्गमीटर क्षेत्र में और विराट खण्ड में प्रदीप कुमार द्वारा 200 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण करवाया जा रहा था। दोनों निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे थे और मानकों के विरुद्ध थे।
सीलिंग की कार्रवाई में जुटी प्राधिकरण पुलिस
इस कार्रवाई में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी और विपिन बिहारी राय भी शामिल थे। एलडीए की टीम ने प्राधिकरण पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस की मदद से सभी अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कार्रवाई में कोई बाधा न हो।
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प्राधिकरण उपाध्यक्ष के सख्त निर्देश पर हुई कार्रवाई
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एलडीए के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने कहा कि आगे भी अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण पहले ही सभी प्रॉपर्टी डीलर्स और भवन स्वामियों को चेतावनी दे चुका है कि बिना नक्शा पास कराए किसी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एलडीए ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर में बिना अनुमति और मानकों के विरुद्ध किए जा रहे निर्माणों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई ने उन लोगों के लिए भी संदेश भेजा है, जो नियमों की अनदेखी कर निर्माण कर रहे हैं।