UP News: राजधानी लखनऊ में शनिवार को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। वकीलों का कहना है कि प्रदेश में लगातार उनके साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाना बेहद जरूरी हो गया है।
प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा पहुंचे वकील
वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा तक कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी, ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके।हालांकि, प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते हुए विधानसभा के सामने पहुंच गए। हजरतगंज से विधानसभा तक कई जगह बैरिकेडिंग तोड़े जाने के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी।
अधिवक्ता सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट ठंडे बस्ते में, वकीलों में नाराजगी
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने बताया कि हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया और प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया।
उनका कहना है कि प्रदेश में वकीलों के साथ आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे अधिवक्ताओं के बीच असुरक्षा का माहौल बन रहा है। वकील अपना काम करते समय सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करने की मांग तेज हो गई है।
मांग पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में होगी अधिवक्ता महापंचायत
प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि सरकार पहले अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के तैयार ड्राफ्ट को उनके सामने रखे और फिर जल्द से जल्द इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करे। वकीलों ने बताया कि बीते दिनों कानपुर में हुए अधिवेशन के बाद ही शनिवार को विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया था।अधिवक्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने उनकी मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी। यानी आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।
वकीलों की सुरक्षा के लिए अलग कानून जरूरी: जितेंद्र सिंह यादव
लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह दलित उत्पीड़न के मामलों में एससी-एसटी एक्ट बनाया गया है, उसी तरह वकीलों की सुरक्षा के लिए भी एक विशेष कानून होना चाहिए।
उनका कहना है कि वकील समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बेहद अहम है। अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वे बिना किसी डर के अपना काम कैसे कर पाएंगे?
विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस अलर्ट
वकीलों के प्रदर्शन और विधानसभा घेराव को देखते हुए लखनऊ पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर हजरतगंज तक कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया और किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
फिलहाल वकील अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। देखना होगा कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर क्या फैसला लेती है या फिर वकीलों का आंदोलन महापंचायत तक पहुंचता है।
