Lucknow News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शाइन सिटी ग्रुप के खिलाफ निवेशकों से धोखाधड़ी (Shine City Scams) के मामले में सख्त कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने 20 सितंबर को विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसका संज्ञान पांच अक्टूबर को लिया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक 189.39 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है और 8 व्यक्तियों, 13 कंपनियों और 9 पार्टनरशिप फर्मों को आरोपित किया है।
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ईडी ने साझा की जानकारी
ईडी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा की। अब तक इस घोटाले में पांच अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की जा चुकी हैं, जिनका संज्ञान विशेष न्यायालय ने लिया है। शाइन सिटी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने निवेश के नाम पर लोगों से करीब 1000 करोड़ रुपये की भारी रकम इकट्ठा की, जिसमें उन्होंने निवेशकों को भारी रिटर्न का झांसा देकर ठगा।
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राशिद नसीम और हिमांशु कुमार पर एफआईआर दर्ज
ईडी ने अपनी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई 554 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में शाइन सिटी के मुख्य आरोपी राशिद नसीम और उनकी कंपनियों का नाम सामने आया था। शाइन सिटी ने निवेशकों से पैसा लेकर उन्हें धोखा दिया। ईडी ने इसी मामले में 22 जुलाई को राशिद नसीम के करीबी सहयोगी हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया था, जो कई कंपनियों को नियंत्रित कर रहे थे। ईडी की जांच से पता चला कि हिमांशु कुमार ने कई कंपनियों, जैसे श्रद्धा सबुरी इंफ्रा-डेवलपर्स, स्केपर्स रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड और भाव्या ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, के माध्यम से निवेशकों से धोखाधड़ी की थी। इन कंपनियों के जरिए जमा की गई रकम को अन्य स्वामित्व वाली संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया था।
29 करोड़ की संपत्ति जब्त
हिमांशु कुमार की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 29.11 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की, जिसमें आवासीय रियल एस्टेट परियोजना, ऑफिस स्पेस और कृषि भूमि शामिल हैं। ईडी ने हिमांशु कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की पुष्टि के बाद अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी।
विशेष न्यायालय ने लिया संज्ञान
अब तक दायर की गई पांच पीसी का संज्ञान विशेष न्यायालय ने लिया है। ईडी की इस सख्त कार्रवाई के बाद, शाइन सिटी घोटाले के आरोपितों पर कानूनी शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों और फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे निवेशकों को न्याय मिल सके। ईडी की इस कार्रवाई से उम्मीद की जा सकती है कि निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी।
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