Waqf Amendment Bill: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary ) ने ‘वक्फ बोर्ड (संशोधन) बिल-2024’ (Waqf Amendment Bill) को लेकर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बिल के माध्यम से किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही है, बल्कि अभी सबसे राय ली जा रही है. उन्होंने अपील की कि सभी लोग अपनी राय दें, जिसके बाद ही इस बिल को सदन में लाया जाएगा. सम्राट चौधरी ने कहा, “यदि कोई जमीन आम लोगों की है, तो उसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित जमीन किसकी है.”
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लोकसभा में ‘वक्फ (संशोधन) बिल-2024’ का पेश होना
आपको बता दे कि 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ‘वक्फ (संशोधन) बिल-2024’ (Waqf Amendment Bill) पेश किया. हालांकि, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था. इसके अलावा, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बिल को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी और इसे गलत करार दिया था.
धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं: किरेन रिजिजू
बिल पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने सदन को आश्वासन दिया कि इस बिल के प्रावधानों से आर्टिकल-25 से लेकर 30 तक किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार सदन में पेश नहीं किया जा रहा है. आजादी के बाद 1954 में यह एक्ट लाया गया था, और इसके बाद इसमें कई संशोधन हुए हैं। हम 1995 के कानून में संशोधन के लिए यह बिल लाए हैं, क्योंकि 2013 में कुछ प्रावधान लाए गए थे, जिन्होंने वक्फ एक्ट-1995 का स्वरूप बदल दिया था.
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मुस्लिम समुदाय के लिए महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के हित में संशोधन
किरेन रिजिजू ने बताया कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है, जिन्हें आज तक सही मायने में मौका नहीं मिला है. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब से यह बिल लोकसभा में पेश किया गया है, उन्होंने कई मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की है, और अधिकांश ने इस संशोधन का स्वागत किया है.
मुसलमानों के हित में लाया गया बिल
रिजिजू ने स्पष्ट किया कि यह बिल मुसलमानों के हितों की सुरक्षा और उनके भीतर सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है. इस बिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वर्गों को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले, जो कि अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया था.
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