ASHA Workers Protest : कर्नाटक में आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन रविवार को छठे दिन भी जारी रहा। राज्यभर से जुटी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने मासिक मानदेय को बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की मांग पर अड़ी हुई हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांग स्वीकार नहीं करती, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब उनके पास आंदोलन जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने राज्य सरकार पर बार-बार आश्वासन देने और उन्हें पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है।
मुख्यमंत्री के बयान से नाराज हैं प्रदर्शनकारी महिलाएं
आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर भी नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने मानदेय बढ़ाने की मांग पर विचार करने के लिए सरकार से कुछ और समय मांगा था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले डेढ़ साल से सरकार के फैसले का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि डेढ़ साल का इंतजार अब उनकी सहनशक्ति से बाहर हो चुका है। हर बार सरकार से उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन अंत में निराशा ही मिलती है। उनका कहना है कि सरकार के साथ बातचीत और चर्चा के सभी रास्ते अपनाए जा चुके हैं। कई बार अधिकारियों और मंत्रियों के सामने अपनी समस्याएं रखी गईं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ।
सिद्धरमैया ने 10 हजार रुपये मानदेय बढ़ाने का दिया था भरोसा
आशा कार्यकर्ताओं के मुताबिक, 10 जनवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने चार दिनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद उनके मासिक मानदेय को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का आश्वासन दिया था। उस समय उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे डीके शिवकुमार ने भी आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में बयान दिया था।उन्होंने ‘कांग्रेस सरकार आशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है’ नारे के जरिए सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि उस समय किए गए वादे के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि, अब तक उनकी मांगों के अनुरूप कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इसी वजह से कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ रही है।
बेलगावी से लेकर मंत्रियों की बैठकों तक नहीं निकला समाधान
आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपने आंदोलन के जरिए कई बार सरकार को पुराने वादों की याद दिलाई है। 10 दिसंबर 2025 को बेलगावी में विधानसभा सत्र के दौरान भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने मानदेय बढ़ाने और अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की मांग उठाई थी।इसके अलावा 18 अगस्त 2026 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर के साथ भी बैठकें की गई थीं। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा था। इसके बावजूद कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बातचीत के बाद भी नतीजा नहीं निकलने से उनका भरोसा कमजोर हुआ है।
केंद्र सरकार पर भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप
आशा कार्यकर्ताओं ने केवल कर्नाटक सरकार ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर भी वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनके मानदेय में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी करने का वादा किया था, लेकिन इसे भी अब तक पूरा नहीं किया गया।कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। वे लंबे समय से बेहतर मानदेय और सम्मानजनक आर्थिक स्थिति की मांग कर रही हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि 15 हजार रुपये मासिक मानदेय की मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी है।








