Kargil Bandh 10 November : लद्दाख में प्रस्तावित नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। 21 नवंबर 2026 को होने वाले चुनावों को टालने की मांग के समर्थन में मंगलवार, 10 नवंबर को कारगिल में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के नेतृत्व में स्थानीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने बुलाया है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि प्रशासन ने चुनावी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने और चुनाव कराने में जल्दबाजी दिखाई है। उनका आरोप है कि स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों को विश्वास में लिए बिना महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
10 नवंबर को कारगिल में पूर्ण बंद का ऐलान
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और उसके सहयोगी संगठनों ने चुनाव प्रक्रिया के विरोध में पूरे कारगिल क्षेत्र में बंद का आह्वान किया है। इस विरोध का मुख्य उद्देश्य 21 नवंबर को प्रस्तावित पंचायत और नगर निकाय चुनावों को स्थगित करवाना है।दरअसल, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने चुनावी परिसीमन के नए नक्शे जारी करने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके बाद लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 21 नवंबर को नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी। इसी फैसले के खिलाफ स्थानीय संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है।
बंद के दौरान दुकानें, बाजार और परिवहन रहेंगे प्रभावित
बंद का समर्थन करने वाले स्थानीय नेताओं के मुताबिक, मंगलवार को कारगिल शहर और आसपास के इलाकों में सभी प्रमुख बाजार, दुकानें, निजी कारोबार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा जिले के भीतर चलने वाली स्थानीय व्यावसायिक परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।टैक्सी और बस संचालकों से भी बंद में शामिल होने की अपील की गई है। हालांकि, आम लोगों की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है। अस्पताल, एंबुलेंस, दवा की दुकानें और नगर निकाय की आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित रहेंगी। इससे आपात स्थिति में मरीजों और जरूरतमंद लोगों को परेशानी न हो।
परिसीमन प्रक्रिया पर स्थानीय संगठनों ने उठाए सवाल
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य स्थानीय संगठनों ने चुनावी परिसीमन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जनता की औपचारिक आपत्तियों और संबंधित हितधारकों के सुझावों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।स्थानीय नेताओं के मुताबिक, हिल काउंसिल के 100 विस्तारित निर्वाचन क्षेत्रों की रीमैपिंग बिना किसी व्यापक सार्वजनिक चर्चा के अंतिम रूप दे दी गई। संगठनों का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।
LAHDC कारगिल को भंग करने पर भी नाराजगी
स्थानीय संगठनों ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC)-कारगिल को भंग किए जाने का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि एक तरफ निर्वाचित हिल काउंसिल को भंग करके प्रशासनिक नियंत्रण नौकरशाही के हाथों में सौंप दिया गया है और दूसरी तरफ पंचायत तथा नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है।KDA का तर्क है कि इस तरह के फैसलों से स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। संगठनों का कहना है कि क्षेत्र के लोगों ने अपने अधिकारों और स्वायत्त प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। ऐसे में निर्वाचित संस्थाओं को कमजोर करना स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक भागीदारी पर असर डाल सकता है।
सर्दियों में चुनाव कराने पर भी जताई आपत्ति
बंद का समर्थन कर रहे नेताओं ने नवंबर में चुनाव कराने के समय पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सर्दियों के दौरान लद्दाख में तापमान शून्य से नीचे पहुंच जाता है और कई दूरदराज के इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़क संपर्क बाधित हो जाता है।ऐसी परिस्थितियों में छात्रों, प्रवासी मजदूरों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। नेताओं का दावा है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह सकते हैं।
KDA और LAB की क्या हैं प्रमुख मांगें?
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) ने चुनाव कराने से पहले लद्दाख के राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों का समाधान करने की मांग दोहराई है। दोनों संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार को पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने से जुड़े अपने वादों पर स्पष्ट कदम उठाने चाहिए।इसके साथ ही स्थानीय जमीन, नौकरियों और क्षेत्र की जनसांख्यिकीय पहचान की सुरक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण देने की मांग भी की गई है। संगठनों का कहना है कि जब तक गृह मंत्रालय (MHA) इन मुद्दों पर ठोस पहल नहीं करता, तब तक चुनाव कराने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
