लखनऊ संवाददाता : विवेक शाही
लखनऊ : जल जीवन मिशन के तहत फील्ड में लगे एक-एक कर्मी निर्माण में कमी को अधिकारी दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट दें। निर्माण कार्य में कमियां मिलने पर जिम्मेदार संस्था पर सख्त कार्रवाई करें। ये बातें सोमवार को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहीं जब वो गोमतीनगर के किसान बाजार स्थित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। कार्यालय पहुंचकर उन्होंने उपस्थिति शीट मांगी और कर्मचारियों का मिलान किया। इस दौरान जो भी कर्मचारी अनुपस्थित रहे या कार्यालय के बाहर मिले उनके खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए।
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उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में थर्ड पार्टी एजेंसियों की नकेल कसते हुए उनको निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा की फील्ड में लगे एक-एक कर्मी निर्माण में कमी को दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट दें। इस बीच निर्माण में कोई कमी निकलती है तो जिम्मेदार संस्था पर सख्त कार्रवाई करें। इस दौरान उन्होंने टीपीआई एजेंसियों के अधिकारियों से सवाल भी पूछे। उन्होंने प्रत्येक सोमवार को टीपीआई एजेसियों की साप्ताहिक समीक्षा के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मचरियों को प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना को समय सीमा तक हर हाल में जन-जन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए।
दो एम्स व 25 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों से घर बैठे लें सलाह…
लखनऊ : यूपी के लोगों को एम्स व मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के लिए अस्पताल तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह हासिल कर सकते हैं। ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन सेवा को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों को भी सेवा से जोड़ने की कवायद चल रही है।
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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में जुलाई 2020 से ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन सेवा शुरू की गई। इसमें रोगियों को घर बैठे चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त करने में लाभप्रद रही। इसके माध्यम से आमजन बिना चिकित्सालय जाये सीधे चिकित्सकों से परामर्श कर सकते हैं। गोरखपुर व रायबरेली एम्स भी ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही नए मेडिकल कॉलेजों को भी टेलीमेडिसिन से जोड़ा जायेगा। इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।
58.91 लाख टेलीकन्सल्टेशन सेवायें दी गईं
डिप्टी सीएम ने बताया कि मार्च 2023 तक प्रदेश के 75 जनपद, मण्डल स्तरीय चिकित्सालयों, 25 मेडिकल कॉलेजों एवं 02 एम्स के माध्यम से टेलीकन्सल्टेशन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ई-संजीवनी प्लेटफार्म के माध्यम से मार्च 2023 तक कुल 58.91 लाख टेलीकन्सल्टेशन सेवायें प्रदान की जा चुकी हैं।
250 सीएचसी में टेलीमेडिसिन की सुविधा
ग्रामीणों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं से प्रदेश के 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द् को जोड़ा जा चुका है। मार्च तक 12942028 लाभार्थियों को 1462410 कन्सलटेशन सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि टेलीमेडिसिन मरीजों के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है। मरीजों को दौड़भाग से भी काफी हद तक राहत मिली है।
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टेलीरेडियोलॉजी सेवाएं 361 सीएचसी में
प्रदेश में टेलीरेडियोलॉजी सेवाएं 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित की जा रही हैं। मार्च 2023 तक 19,72,093 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गयी है। डिप्टी सीएम का कहना है कि इलाज को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। ताकि मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीके से इलाज उपलब्ध कराया जा सके।
