Israel Death Penalty Law : मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में जारी दशकों पुराने संघर्ष और इज़राइल-फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच इज़राइली संसद ‘नेसेट’ ने एक ऐसा कानून पारित किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोमवार को इज़राइली सांसदों ने भारी हंगामे और तीखी बहस के बीच उस विधेयक को मंजूरी दे दी, जो आतंकवाद के मामलों में सजा के प्रावधानों को पूरी तरह बदल देगा। इस नए कानून के तहत अब उन फिलिस्तीनियों को अनिवार्य रूप से फांसी की सजा दी जाएगी, जिन्हें इज़राइली अदालतों द्वारा आतंकवाद का दोषी पाया जाएगा। इस विवादास्पद कानून के पक्ष में 62 वोट पड़े, जबकि 48 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान कर अपनी असहमति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कानून का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया है।
फांसी के लिए 90 दिनों की समय सीमा और कड़े प्रावधान
जैसे ही संसद में इस कानून के पारित होने की आधिकारिक घोषणा हुई, इज़राइल के दक्षिणपंथी खेमे में जश्न का माहौल देखा गया। कई सांसद एक-दूसरे को बधाई देते और इस फैसले को ऐतिहासिक बताते नजर आए। इस कानून के प्रावधानों को अत्यंत कठोर बनाया गया है। नए नियमों के मुताबिक, इज़राइली सैन्य अदालतों (Military Courts) में आतंकवाद के दोषी ठहराए गए फिलिस्तीनियों के लिए मृत्युदंड अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यह भी तय किया गया है कि मौत की सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर ही उसे लागू करना होगा। यह समय सीमा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इज़राइल सरकार इन मामलों में किसी भी प्रकार की देरी के पक्ष में नहीं है।
कानून के दायरे पर सवाल और दोहरी न्याय प्रणाली का आरोप
इस कानून की सबसे ज्यादा चर्चा इसके लागू होने के दायरे को लेकर हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार, यह कानून विशेष रूप से फिलिस्तीनी नागरिकों पर ही लागू किया जाएगा। यह प्रावधान यहूदी इज़राइलियों द्वारा की गई हत्याओं या हिंसक घटनाओं के मामलों में लागू नहीं होगा। इस भेदभावपूर्ण नीति ने मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि एक ही तरह के अपराध के लिए दो अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग दंड संहिता रखना न्याय के वैश्विक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसे इज़राइल के भीतर भी कई उदारवादी नेता एक खतरनाक कदम मान रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया: फिलिस्तीन ने बताया ‘युद्ध अपराध’
इज़राइल के इस कदम के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) ने इस कानून की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ और “युद्ध अपराध” करार दिया है। फिलिस्तीन के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह कानून जिनेवा कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के दमनकारी कानून न केवल फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन करेंगे, बल्कि शांति की रही-सही संभावनाओं को भी खत्म कर देंगे। यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक शक्तियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है।
क्षेत्रीय स्थिरता पर संकट और भविष्य की आशंकाएं
जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद मिडिल ईस्ट में हिंसा का एक नया चक्र शुरू हो सकता है। अनिवार्य फांसी की सजा से फिलिस्तीनी युवाओं में आक्रोश बढ़ने और जवाबी हमलों की आशंका जताई जा रही है। 31 मार्च 2026 तक की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है। यह कानून न केवल कानूनी जटिलताएं पैदा करेगा, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक समीकरणों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।
न्याय या प्रतिशोध की राजनीति?
अंततः, इज़राइल का यह नया कानून प्रतिशोध और सुरक्षा के बीच की धुंधली रेखा को और गहरा करता है। जहाँ इज़राइल इसे आतंकवाद के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति बता रहा है, वहीं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसे मानवाधिकारों का गला घोंटने वाला कदम मान रहा है। आने वाले महीनों में इस कानून के क्रियान्वयन और इसके अंतरराष्ट्रीय परिणामों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। क्या यह कदम वास्तव में इज़राइल को सुरक्षित बनाएगा या हिंसा की आग में और घी डालने का काम करेगा, यह समय ही बताएगा।
Read more : Bengaluru Suicide Case : सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति-पत्नी की मौत, घरेलू कलह और बीमारी ने उजाड़ा खुशहाल परिवार
