Israel Government Formation : इजरायल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का पहला अवसर मिला है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर को उन्हें औपचारिक रूप से सरकार गठन का न्योता दिया। 27 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में अब आइजेनकोट के सामने अलग-अलग विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की चुनौती है।
67 सांसदों ने जताया आइजेनकोट के समर्थन का भरोसा
राष्ट्रपति के साथ हुई राजनीतिक दलों की बैठकों में 67 सांसदों ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका देने की सिफारिश की। वहीं, बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में 46 सांसद सामने आए। हालांकि, इन सिफारिशों को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं माना जा सकता। आइजेनकोट को नेसेट में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा।
राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की अपील
यशर पार्टी के नेता आइजेनकोट ने इससे पहले देश में जल्द राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत बताई थी। उनका कहना है कि इजरायल इस समय गंभीर आपातकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा है और देश को नए नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने चार सिद्धांतों के आधार पर ऐसी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे संसद में व्यापक समर्थन मिल सके।
सरकार गठन के लिए मिलेंगे 28 दिन
इजरायल के संवैधानिक नियमों के अनुसार, आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए शुरुआती 28 दिन दिए गए हैं। यदि वह इस अवधि में बहुमत जुटाने में असफल रहते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इस तरह उनके पास कुल 42 दिन होंगे। 120 सदस्यीय नेसेट में बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। नई सरकार बनने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
चुनाव में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलीं?
27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उनका गठबंधन बहुमत से पीछे रह गया। चुनावी आंकड़ों के अनुसार, नेतन्याहू गठबंधन को 53, आइजेनकोट के विपक्षी गठबंधन को 48 और अरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलीं। अब सरकार बनाने के लिए छोटे दलों का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है।
अरब पार्टियों का समर्थन बन सकता है बड़ा विकल्प
आइजेनकोट के सामने अरब नेतृत्व वाली पार्टियों का समर्थन हासिल करने का विकल्प मौजूद है। इन दलों के पास 19 सीटें हैं। बाहर से समर्थन मिलने पर उनका गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच सकता है। हालांकि, आइजेनकोट के कुछ सहयोगी अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। नेतन्याहू ने भी अरब दलों के समर्थन से बनने वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं।
अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स दलों के साथ गठबंधन में पेंच
दूसरा विकल्प अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों का समर्थन हासिल करना है। इनके पास 13 सीटें हैं। लेकिन सैन्य सेवा से छूट का मुद्दा दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह बन सकता है। आइजेनकोट चाहते हैं कि धार्मिक समुदाय के युवाओं को भी सैन्य या राष्ट्रीय सेवा करनी चाहिए, जबकि ये दल मौजूदा छूट जारी रखने के पक्षधर हैं।
क्या नेतन्याहू के साथ बनेगी राष्ट्रीय एकता सरकार?
एक अन्य संभावना राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की है, जिसमें लिकुड और आइजेनकोट का गठबंधन साथ आ सकते हैं। नेतन्याहू इसकी अपील कर चुके हैं, लेकिन आइजेनकोट लगातार उनके नेतृत्व का विरोध करते रहे हैं। हालांकि, लिकुड के अन्य नेताओं को आइजेनकोट के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल करने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।
आइजेनकोट नाकाम हुए तो दोबारा होंगे चुनाव?
यदि आइजेनकोट बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका दे सकते हैं। इस दौड़ में नेतन्याहू भी शामिल हो सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में सफलता नहीं मिलने पर संसद किसी अन्य नेता को चुन सकती है। लगभग 100 दिनों की संवैधानिक प्रक्रिया के बाद भी सरकार नहीं बनी तो इजरायल में दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं। इससे देश में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है।
