नई दिल्ली
स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंसी ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, देश के 14 राज्यों में एक साथ चलाए गए अभियान में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नेटवर्क के खिलाफ अब तक 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। गृह मंत्री ने इसे आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि सुरक्षा बलों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शाहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर उसके संभावित आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया। उन्होंने बताया कि 14 राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर एक साथ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान IED, पाकिस्तान आयुध कारखाने की पहचान वाली मार्किंग के ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निगरानी कैमरे बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, बरामदगी से नेटवर्क के सीमा-पार संपर्क और उसकी गतिविधियों की गंभीरता का पता चलता है।
पुलिस, डिफेंस और धार्मिक स्थलों की रेकी
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित और ISI समर्थित आतंकी सिंडिकेट है। इस नेटवर्क पर भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों के साथ टारगेटेड हत्याओं में शामिल होने का आरोप है। बताया गया कि नेटवर्क स्थानीय सहयोगियों को पैसे देकर पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी करवाता था। इसके अलावा जासूसी के लिए निगरानी कैमरे भी लगवाए जाते थे। स्वतंत्रता दिवस के आसपास संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करते हुए अभियान शुरू किया गया।
किस राज्य से कितने लोग हिरासत में
अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3 तथा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली और कर्नाटक में नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं। अब तक दर्ज मामलों में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, मादक पदार्थ कानून और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि नेटवर्क को देशभर में खत्म करने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
