IRF News Update: केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगे प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें IRF को ‘विधिविरुद्ध संगठन’ (Unlawful Association) घोषित करते हुए प्रतिबंध को आगे जारी रखने का निर्देश दिया गया है। संगठन पर लगे मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी।
गृह मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि IRF की गतिविधियां देश की सुरक्षा, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए अत्यंत नुकसानदेह हैं। केंद्र सरकार ने यह सख्त कार्रवाई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 3 के तहत की है।
आजम खान को बड़ा झटका! गाजियाबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
2016 और 2021 में भी लगाया गया था प्रतिबंध
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने सबसे पहले 17 नवंबर 2016 को IRF पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को पुनः जारी अधिसूचना के जरिए इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। यूएपीए की धारा 5 के तहत गठित ट्रिब्यूनल (अधिकरण) ने भी सरकार के इन फैसलों की समीक्षा कर 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को जारी आदेशों के माध्यम से IRF को प्रतिबंधित करने के फैसले की पुष्टि की थी।
जाकिर नाइक के भाषणों को बताया देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा
अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा है कि IRF और उसके संस्थापक डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक (जाकिर नाइक) लगातार अपने समर्थकों को धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा, वैमनस्य और दुर्भावना फैलाने के लिए उकसाते रहे हैं।
कारण एवं आरोप विवरण
भड़काऊ भाषण जाकिर नाइक के बयान आपत्तिजनक और समाज में विद्वेष फैलाने वाले हैं। युवाओं का ब्रेनवॉश भाषणों के जरिए भारत और विदेशों में रहने वाले युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का आरोप। डिजिटल प्रचार अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी (पीस टीवी), सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारों का प्रसार।
प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का आधार
सरकार का मानना है कि यदि IRF पर तत्काल प्रतिबंध नहीं बढ़ाया गया तो यह संगठन अपनी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध हटाने पर फरार कार्यकर्ताओं को पुनः संगठित होने का मौका मिलेगा, जिससे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को चोट पहुंचेगी और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। इन्हीं गंभीर आधारों पर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आईआरएफ पर प्रतिबंध की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
राजस्थान की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, दिसंबर के बाद जारी हो सकती है तबादला सूची
