Crude Oil Price Rise: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में युद्ध के बादल गहरा गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 10% तक बढ़ गई हैं। वर्तमान में ब्रेंट क्रूड 78.52 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुका है।
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सैन्य टकराव और वैश्विक प्रभाव
बताते चले कि, बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा के अनुसार, ईरान और इजरायल के बीच का संघर्ष अब गुप्त ऑपरेशनों से निकलकर खुले ‘काइनेटिक सिग्नलिंग’ (सशस्त्र सैन्य कार्रवाई) में बदल गया है। इस बदलाव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। अब मुख्य चिंता सामरिक सैन्य श्रेष्ठता की नहीं, बल्कि ‘एनर्जी लॉजिस्टिक्स’ यानी ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा की है।
वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा
दुनिया के कुल तेल उपभोग का लगभग 20-22 मिलियन बैरल प्रतिदिन (करीब 20%) होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। बग्गा ने चेतावनी दी है कि इस अहम चोकपॉइंट पर मामूली सी रुकावट भी इंश्योरेंस प्रीमियम, माल ढुलाई की लागत और क्रूड बेंचमार्क में आग लगा सकती है। वर्तमान में बाजार पहले से ही युद्ध के जोखिम वाले प्रीमियम और जहाजों के रूट बदलने (Rerouting) की चुनौतियों से जूझ रहा है।
कच्चे तेल की कीमतों का अनुमान?
आने वाले समय में तेल की कीमतों के तीन संभावित परिदृश्य हो सकते हैं:
- सीमित तनाव: ब्रेंट क्रूड 100-115 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है।
- समुद्री मार्ग में बाधा: कीमतें 120-140 डॉलर तक पहुँच सकती हैं।
- पूर्ण बंदी: यदि होर्मुज स्ट्रेट लगातार बंद रहता है, तो तेल 150 डॉलर प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर को पार कर सकता है।
OPEC की भूमिका और स्पेयर कैपेसिटी
हालांकि सऊदी अरब और यूएई के पास 4-5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (Spare Capacity) है, लेकिन समस्या यह है कि इस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा भी होर्मुज ट्रांजिट पर ही निर्भर है। ऐसे में यह अतिरिक्त क्षमता मददगार तो है, लेकिन पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
भारत जैसी तेल आयातक अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। कच्चे तेल में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) जीडीपी का 0.4-0.5% बढ़ जाता है। साथ ही, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई में भी 30-40 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। यह केवल भौगोलिक राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़ा मैक्रो-इकोनॉमिक संकट है।
भारतीय शेयर बाजार और सेक्टर-वाइज असर
कीमतों में इस उछाल से एविएशन, केमिकल्स, ऑटो, पेंट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी ओर, डिफेंस, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियाँ, IT (डॉलर की मजबूती के कारण) और गोल्ड-लिंक्ड कंपनियों को फायदा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में ‘हार्ड जियोपॉलिटिक्स’ की वापसी हुई है, इसलिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को 120 डॉलर तेल की कीमत के हिसाब से स्ट्रेस-टेस्ट करना चाहिए।
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