UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने सरकार में शामिल तमाम अलग-अलग विभागों के मंत्रियों के साथ चर्चा की और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए.सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग के अंतर्गत यूपी एग्रीटेक नीति 2024 पर फाइनल मुहर लग गई है.उन्होंने अधिकारियों को किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए निर्देश जारी किया साथ ही कृषि विकास को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है।
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यूपी चारा नीति 2024 को दी मंजूरी
पशुधन विभाग के अंतर्गत सीएम योगी ने पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी दी साथ ही पशुओं के लिए संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया.सीएम योगी ने कहा,केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य तय किया.दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति पर मुहर लगाई।
सुरक्षा गार्ड के मानदेय में बढ़ोत्तरी
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में वेतन समिति पर मुख्य सचिव की संस्तुति पर मुहर लगा दी है.इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय व भत्ता बढ़ना तय हो गया है.राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड को अब 12 हजार 500 की जगह 22 हजार रुपये प्रोत्साहन मिलेगा।कैबिनेट बैठक में सीएम योगी ने ऐलान किया कि,व्यावसायिक शिक्षा में विशेषज्ञों को अब 500 की जगह 750 बढ़ाकर दिया जाएगा.12 हजार की जगह उन्हें अब अधिकतम 15 हजार रुपये मिलेंगे.तदर्थ शिक्षकों को सीएम योगी ने राहत देते हुए कहा अब उनका समायोजन मानदेय पर होगा।
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UP में बनेगा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन
यूपी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा इसके लिए प्रदेश में मास्टर प्लानिंग और बदलाव प्राधिकरण स्तर पर होंगे.यूपी में बड़े निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे जिसके लिए 2 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी.अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2200 शिक्षकों को 25 हजार,30 हजार मानदेय पर पुननिर्युक्ति को मंजूरी दी है.बैठक में कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है.जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि की जरूरत थी,इसके निर्माण के लिए भी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए एमएसएमई के साथ आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी दी इसके तहत लखनऊ,वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा.स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इसके तहत उत्तर प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य होगा जिसमें ये एक्ट लागू होगा…उत्तर प्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग होगा।
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