Sharad Pawar Z Plus security : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जेड प्लस श्रेणी का फैसला किया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया।शरद पवार ने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर बताया कि,गृह मंत्रालय की ओर से मुझे पता चला 3 लोगों को जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया उनमें से एक मैं हूं मैंने पूछा अन्य 2 लोग कौन हैं तो मुझे बताया गया कि,आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ाई शरद पवार की सुरक्षा
शरद पवार ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने जाने को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा से जोड़ते हुए कहा,चूंकी साल के अंत में विधानसभा होने हैं चुनाव नजदीक हैं इसलिए हो सकता है कि,मेरे बारे में प्रमाणिक जानकारी निकालने की व्यवस्था की जा रही है।आपको बता दें कि,केंद्रीय एजेंसियों की ओर से सुरक्षा समीक्षा किए जाने के बाद सरकार से शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शरद पवार को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के चारों तरफ अब सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा।
शरद पवार को मिलेगी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा
आपको बता दें कि,83 वर्षीय शरद पवार की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 55 सशस्त्र जवानों की एक टीम को तैनात किया गया है।जेड प्लस सुरक्षा सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा की सर्वोच्च श्रेणी है,वीआईपी सुरक्षा श्रेणी को 4 कैटेगरी में रखा गया है जिसमें सबसे पहले जेड प्लस श्रेणी उसके बाद जेड श्रेणी,वाई प्लस श्रेणी,वाई श्रेणी और एक्स श्रेणी आते हैं।
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विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाने जाने को लेकर कई तरह की अटकलबाजी भी अभी से शुरु हो गई हैं।शरद पवार विपक्षी महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं जिसमें कांग्रेस,शिवसेना (यूबीटी) के अलावा राकांपा (शरद पवार) शामिल हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शिवसेना और शरद पवार के भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा शामिल है।
महाराष्ट्र में इस साल के अंतिम महीनों अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है माना ये जा रहा था कि,केंद्रीय चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर,हरियाणा,झारखंड और महाराष्ट्र में एकसाथ विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा लेकिन चुनाव आयोग ने अभी सिर्फ जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है।