Haryana News: हिमाचल प्रदेश सरकार की डिजिटल और जनसेवा से जुड़ी पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं सुशासन विभाग (डीटीजी) द्वारा किए जा रहे नवाचारों और ई-गवर्नेंस कार्यों की खुलकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य तकनीक के जरिए आम लोगों तक पारदर्शी, सरल और तेज सरकारी सेवाएं पहुंचाना है, ताकि नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके।
रविवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, विभाग की कई डिजिटल परियोजनाओं को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन उपलब्धियों को राज्य के डिजिटल विकास की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है।
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‘हिमपरिवार’ योजना को मिला प्रतिष्ठित ईटी गवटेक अवॉर्ड
राज्य सरकार की प्रमुख डिजिटल पहल ‘हिमपरिवार’ को देश के प्रतिष्ठित ‘ईटी गवटेक अवॉर्ड 2026’ में सम्मानित किया गया है। इस परियोजना को ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस पहल’ श्रेणी में रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान ‘द इकोनॉमिक टाइम्स’ की ओर से दिया गया है। ‘हिमपरिवार’ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों का एकीकृत डिजिटल डाटा तैयार करना है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवार आधारित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनी है।
‘सर्वे प्लेटफॉर्म’ और ‘हिमएक्सेस’ को भी मिली पहचान
डीटीजी विभाग के ‘सर्वे प्लेटफॉर्म’ को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस परियोजना को ई-गवर्नेंस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित ‘स्कॉच अवॉर्ड 2025’ प्रदान किया गया। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों और डाटा प्रबंधन को आधुनिक तकनीक के जरिए आसान और तेज बनाने में मदद कर रहा है।
इसके अलावा ‘हिमपरिवार’, ‘हिमएक्सेस सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ)’ और ‘सर्वे प्लेटफॉर्म’ को स्कॉच समूह की ओर से ‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट’ सम्मान भी दिया गया है। इन पहलों का मकसद नागरिकों को एक ही डिजिटल माध्यम से कई सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।
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तकनीक के जरिए बेहतर सेवाएं देने पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल तकनीक और नवाचार को प्राथमिकता दे रही है। उनका मानना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है, जिनसे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ें और सेवाएं समय पर मिल सकें। डिजिटल सिस्टम से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल होंगी।
प्रदेश में डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ता हिमाचल
हिमाचल प्रदेश धीरे-धीरे डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि गांवों और दूरदराज के इलाकों तक भी ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग लगातार नई तकनीकों को अपनाने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह डिजिटल योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी डिजिटल राज्यों में शामिल हो सकता है।
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