Nayab Saini Action Mode: हरियाणा में प्रशासनिक लापरवाही और जनसमस्याओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चाबुक चला है। गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए। CM सैनी ने स्पष्ट किया कि आम जनता से जुड़ी शिकायतों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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गलत प्रॉपर्टी ID और दुर्व्यवहार पर गिरी गाज
बैठक के दौरान गलत तरीके से प्रॉपर्टी ID बनाने के गंभीर मामले सामने आने पर मुख्यमंत्री ने दो जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने दोनों अधिकारियों की अगले तीन महीनों तक 50% सैलरी काटने, उनके खिलाफ विभागीय चार्जशीट दाखिल करने और उनका ट्रांसफर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से बाहर तुरंत प्रभाव से करने के आदेश दिए।
इसके अतिरिक्त, आम नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत पर नगर निगम के एक पटवारी को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, सड़क जीर्णोद्धार (रेनोवेशन) के कार्य में देरी और गुणवत्ताहीन काम पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (XEN) की एक महीने की सैलरी काटने का फरमान सुनाया गया।
15 में से 11 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा
बैठक में कुल 15 जटिल शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं। उन्होंने अधिकारियों को आमने-सामने बैठाकर इनमें से 11 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण करवाया। शेष 4 लंबित मामलों को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे अगली बैठक से पहले आवश्यक कार्रवाई पूरी कर अपनी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंपें।
सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए 3-सदस्यीय समितियां गठित
शहर के सार्वजनिक शौचालयों की दयनीय स्थिति और साफ-सफाई से जुड़ी जन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने एक नई निगरानी व्यवस्था लागू की है। गुरुग्राम के 6 और मानेसर के 2 (कुल 8 नगर निगम जोन) के लिए तीन-तीन सदस्यों वाली विशेष निरीक्षण समितियां गठित की गई हैं।
प्रत्येक समिति में अनिवार्य रूप से एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होगा। इन समितियों को सभी सार्वजनिक शौचालयों की जमीनी स्थिति का जायजा लेकर एक महीने के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹2000 करोड़ का बजट मंजूर
समीक्षा बैठक के दौरान एक सरकारी स्कूल के नवीनीकरण से जुड़े मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़े बजट की घोषणा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक की विशाल योजना को हरी झंडी दे दी है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत दिसंबर 2027 तक प्रदेश भर के 400 से अधिक सरकारी स्कूलों में आधुनिक और नई इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके।
Haryana News: CM सैनी ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी, 15 शिकायतों में 1
