Haryana News: हरियाणा विधानसभा ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए “महिला विषयक समिति” के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। यह निर्णय विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने की। इस प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी सदस्यों ने समर्थन देते हुए पारित किया।
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समिति की संरचना और नेतृत्व
आपको बता दें कि, नए निर्णय के अनुसार यह महिला विषयक समिति कुल नौ सदस्यों की होगी, जिनमें से 5 सदस्य महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही समिति की अध्यक्षता भी महिला सदस्य के हाथों में होगी, जिससे की नेतृत्व स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत किया जा सके। यह समिति हरियाणा विधानसभा के नियम 279-एफ के तहत गठित की जाएगी, जो इसके कार्य और अधिकारों को निर्धारित करता है।
समिति के प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियां
बताते चलें कि, यह समिति राज्य में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर निगरानी और समीक्षा का कार्य करेगी। इसमें हरियाणा राज्य महिला आयोग की रिपोर्टों का अध्ययन शामिल होगा।समिति महिलाओं की समानता, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विस्तृत समीक्षा करेगी। इसके अलावा यह शिक्षा, सरकारी नौकरियों, स्थानीय निकायों और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी का भी मूल्यांकन करेगी।
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सरकारी योजनाओं और नीतियों की समीक्षा
समिति राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की कार्यप्रणाली का भी विश्लेषण करेगी। साथ ही यह देखेगी कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से महिलाओं तक पहुंच रहा है या नहीं। इसके अलावा समिति महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव भी देगी और एक विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करेगी।
अधिकार और कार्य सीमा
समिति को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक समझे जाने वाले विषयों पर विचार कर सके या जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया जाए, उन पर रिपोर्ट तैयार कर सके। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि समिति किसी भी प्रकार के दैनिक प्रशासनिक कार्यों की जांच या हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका उद्देश्य केवल नीति और समीक्षा स्तर पर काम करना होगा।
नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि इस प्रकार की समितियां जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया। यह पहल भारत सरकार की ‘विकसित भारत 2047’ योजना से भी जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य देश में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।
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मुख्यमंत्री का बयान और भविष्य की उम्मीदें
नायब सिंह सैनी ने इस समिति के गठन को नारी सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। माना जा रहा है कि यह समिति आने वाले समय में महिलाओं से जुड़े नीतिगत फैसलों को और मजबूत बनाएगी तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
