Haryana News: हरियाणा में बिजली चोरी और जुर्माने की भारी-भरकम राशि के भुगतान में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ राज्य सरकार और प्रवर्तन ब्यूरो ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बिजली विभाग का राजस्व बढ़ाने और चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (Haryana State Enforcement Bureau) ने एक विशेष ‘सीक्रेट प्लान’ तैयार किया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य उन बकाएदारों से वसूली करना है, जिन पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लंबित है।
45 दिनों का विशेष अभियान और 56 करोड़ का लक्ष्य
हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने राज्य के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बिजली चोरी के मामलों का गहराई से विश्लेषण करें। इस अभियान के तहत अगले 45 दिनों का एक विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में लंबित पड़े 56 करोड़ रुपये के राजस्व जुर्माना राशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करना है। महानिदेशक ने सभी थाना प्रबंधकों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें ताकि वसूली में किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए।
साप्ताहिक रिपोर्टिंग और सख्त निगरानी
इस ‘मिशन रिकवरी’ को प्रभावी बनाने के लिए एक सख्त रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में की गई कार्रवाई की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करें। वसूल की गई जुर्माना राशि का पूरा विवरण हर सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, प्रवर्तन मुख्यालय (शक्ति भवन) में भेजना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों के पास रहे और वसूली की गति पर लगातार नजर रखी जा सके।
जन जागरूकता का महत्व
केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आम जनता को जागरूक करना भी इस अभियान का एक अहम हिस्सा है। महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने जोर देते हुए कहा कि केवल छापेमारी या सख्ती ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित रूप से व्यापक जन-जागरण अभियान भी चलाए जाने चाहिए। इन अभियानों के माध्यम से लोगों को बिजली चोरी के कानूनी परिणामों, उससे होने वाले आर्थिक नुकसान और समय पर बिल जमा करने के लाभों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि यदि उपभोक्ता जागरूक होंगे, तो चोरी की घटनाओं में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी।
बिजली चोरों के लिए ‘उल्टी गिनती’ शुरू
यह अभियान स्पष्ट करता है कि हरियाणा में बिजली चोरी को लेकर प्रशासन अब ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने वर्षों से जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके लिए अब ‘उल्टी गिनती’ शुरू हो चुकी है। पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई से न केवल सरकारी खजाने में राजस्व की वृद्धि होगी, बल्कि बिजली व्यवस्था में भी सुधार आएगा। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो बिजली के अवैध उपयोग में लिप्त हैं। प्रशासन की इस सक्रियता से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले डेढ़ महीनों में राज्य के बिजली राजस्व ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।
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